अरविंद केजरीवाल ने सरकारी आवास कर्मचारियों को रिझाने के लिए की सात बड़ी घोषणाएं

दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने सरकारी आवास कर्मचारियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, और बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता शामिल है।

आम आदमी पार्टी के संयोजिक नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर इस बार कांटे की टक्कर है और केजरीवाल यहां मतदाताओं को रिझाने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। अब केजरीवाल ने सरकारी आवास कर्मचारियों को रिझाने के लिए सात बड़ी घोषणाएं की है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सरकारी आवास कर्मचारी मतदाता बड़ी तादाद में हैं। केजरीवाल ने सरकारी आवासों में कार्यरत कर्मचारियों और सेवकों के लिए 7 गारंटी की घोषणा की।

सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू करने की घोषणा

 AAP नेता ने सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता दोनों अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्र की तर्ज पर व्यक्तिगत स्टाफ कार्ड जारी किया जाएगा और स्टाफ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने मोबाइल स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने और कर्मचारियों के काम के घंटे को नियमित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को कानूनी संरक्षण और कल्याणकारी लाभ दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ऐसी ही घोषणाएं ऑटो चालकों के लिएकी थीं। इन प्रस्तावित फायदों में स्वास्थ्य बीमा, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, और बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता शामिल हैं। 

क्या है केजरीवाल की सात घोषणाएं

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कई सरकारी आवासों, चाहे वे अधिकारियों के हों या मंत्रियों के, वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी एक यूनियन है, और इसके सदस्य आज यहां एकत्र हुए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "जब किसी सरकारी अधिकारी, सांसद (MP) या मंत्री को बंगला आवंटित किया जाता है, तो उसके साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाता है। लेकिन 70-80% कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें केवल सर्वेंट क्वार्टर के बदले काम पर रखा जाता है। यह एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है। इसके अलावा, कई सांसदों ने अपने सर्वेंट क्वार्टर किराए पर देकर मुनाफा कमाने का जरिया बना लिया है।" आवास कर्मचारियों के लिए सात गारंटी सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल – जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपना पंजीकरण करा सकेंगे और एक-दूसरे से संपर्क कर सकेंगे। 

सरकारी कर्मचारी/स्टाफ कार्ड – प्रत्येक कर्मचारी को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा। 

सर्वेंट हॉस्टल/स्टाफ हॉस्टल – कर्मचारियों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा।

 EWS आवास उपलब्ध कराना – दिल्ली सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मकानों को इन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 

मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक – कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं। 

कार्य के घंटे और वेतन को लेकर नियम – कर्मचारियों के काम के घंटे और वेतन को नियमित किया जाएगा, साथ ही उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 कल्याणकारी योजनाएं – ₹10 लाख का जीवन बीमा, ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख की सहायता और बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। 

दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में हैं। इस सीट पर मुकाबला काफी कड़ा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सरकारी आवास बड़ी तादाद में हैं और यहां काम करने वाले कर्मचारियों का अपना वोट बैंक हैं। अब केजरीवाल ने इन्हें ही रिझाने की कोशिश की है।