BJP पर आतिशी का वार, दिल्ली में बिजली-पानी के बढ़ते दामों पर उठाए सवाल

Delhi Power Cut: आतिशी ने BJP पर दिल्ली में बिजली कटौती और बढ़ते दामों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने भूमिहीन कैंप में हुए विध्वंस पर भी सवाल उठाए और BJP को 'गरीब विरोधी' बताया।

नई दिल्ली [भारत], 11 जून (ANI): दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और AAP नेता आतिशी ने बुधवार को शहर में लंबी बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जमकर निशाना साधा। आतिशी ने ANI को बताया, "जब से BJP सत्ता में आई है, गरीब लोग परेशान हैं। लंबे-लंबे पावर कट हो रहे हैं -- एक गरीब आदमी इन्वर्टर कैसे अफोर्ड करेगा? बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, पानी के दाम भी बढ़ने वाले हैं, और प्राइवेट स्कूलों की फीस भी बढ़ गई है। यहाँ तक कि गरीबों के घर भी तोड़े जा रहे हैं। BJP सरकार क्या कर रही है? क्या वो चाहती है कि जो गरीब काम की तलाश में दिल्ली आते हैं, वो शहर छोड़कर भाग जाएं?" 

आतिशी ने नई दिल्ली के भूमिहीन कैंप में चले विध्वंस अभियान पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए, आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 'गरीब विरोधी' पार्टी बताया, और आगे सवाल किया कि विध्वंस के लिए कोर्ट में किसने अपील की थी। आतिशी ने कहा, "ये साफ है कि BJP एक 'गरीब विरोधी' पार्टी है। तीन दिन पहले, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन आज, सुबह 5 बजे से, बुलडोजर चल रहे हैं, और लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है। रेखा गुप्ता का दावा है कि ये कोर्ट का आदेश है -- लेकिन कोर्ट में किसने अपील की थी? ये BJP का DDA था और पार्टी ही थी जिसने ये आदेश लाया। ये गरीब लोग कोर्ट गए, लेकिन BJP और DDA उनके खिलाफ खड़े हो गए, कहा कि वो घर नहीं देंगे, और कोर्ट से विध्वंस की मंजूरी देने का आग्रह किया।," 

विध्वंस अभियान उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद चलाया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अवैध झोपड़ियों के विध्वंस के मद्देनजर अपने परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था। सोमवार को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अवैध झोपड़ियों के विध्वंस के मद्देनजर अपने परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

नोटिस के अनुसार, निवासियों को तीन दिनों के भीतर - 8, 9 और 10 जून को स्वेच्छा से खाली करने के लिए कहा गया था। नोटिस में कहा गया है कि ऐसा न करने पर अधिकारियों द्वारा विध्वंस की कार्रवाई की जाएगी। DDA ने आगे कहा, "विध्वंस के दौरान झोपड़ियों के अंदर छोड़ा गया कोई भी सामान हटा दिया जाएगा, और एजेंसी किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।" (ANI)