कापुर जल संकट पर NGT की तत्काल कार्रवाई की मांग, क्या लोगों को मिल पाएगा शुद्ध पानी?

Kanpur water crisis: कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में पानी की किल्लत पर NGT ने चिंता जताई है। क्रोमियम प्रदूषण से दूषित भूजल और पानी की कमी से ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली (ANI): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर के निवासियों को प्रभावित करने वाले पानी के संकट को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ट्रिब्यूनल ने उपचारात्मक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि अपर्याप्त जल आपूर्ति और छोड़े गए क्रोमियम कचरे के कारण भूजल संदूषण के कारण ग्रामीणों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और विशेषज्ञ सदस्य डॉ ए सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली एक ट्रिब्यूनल पीठ ने कहा कि एक महीने से अधिक समय पहले जारी किए गए पिछले निर्देशों के बावजूद, अधिकारी ध्यान देने योग्य सुधारों को लागू करने में विफल रहे हैं। पीठ ने निरंतर लापरवाही पर निराशा व्यक्त की और जोर देकर कहा कि संबंधित विभागों द्वारा मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया है। नतीजतन, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है कि निवासियों को पीने के साफ पानी की न्यूनतम आवश्यक आपूर्ति और पानी के संदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्राप्त हो।

ट्रिब्यूनल ने मौजूदा जल प्रावधानों में महत्वपूर्ण कमियों पर भी प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि अफीम कोठी की रेलवे कॉलोनी जैसे समुदाय - जिसमें लगभग 5,000 निवासी रहते हैं - टैंकरों के माध्यम से केवल 50 KLD पानी प्राप्त करते हैं, जो आवश्यक स्तर से काफी कम है। अधिकारियों ने सतही जल आपूर्ति से जुड़े एक दीर्घकालिक समाधान का प्रस्ताव रखा है, लेकिन एक तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है, खासकर आने वाले गर्मी के महीनों के साथ।

इसके अलावा, NGT ने खतरनाक क्रोमियम डंप के आगे प्रसार को रोकने की आवश्यकता को दोहराया और जहरीले रसायनों के गलत संचालन के दोषी पाए गए कारखानों के लिए सख्त जवाबदेही उपायों का आह्वान किया। ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई 1 जुलाई, 2025 को निर्धारित की है, जिससे एमिकस क्यूरी को स्थिति की तात्कालिकता की मांग होने पर पहले उल्लेख करने की स्वतंत्रता मिलती है। (ANI)