Ayushman Bharat Yojna: दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, जानें कब?
Ayushman Bharat Yojna: दिल्ली सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना है।
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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली सरकार 5 अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से संबंधित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर सकती है, सूत्रों के अनुसार एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, "दिल्ली सरकार 05 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना है।"
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पीएम-एबीएचआईएम एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य महामारी, प्रकोप और आपदाओं से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करना है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सहित सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना भी है।
पीएम एबीएचआईएम योजना बजट 21-22 में फरवरी 2021 को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए घोषित की गई।
इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण कमियों को भरना है, ताकि समुदाय ऐसी महामारियों/स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बन सकें। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है।
इससे पहले, दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान, सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की घोषणा की।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र की प्रमुख योजना को लागू करेगी। यह भाजपा का एक पूर्व-चुनाव वादा था, जिसने आप सरकार को योजना को लागू नहीं करने के लिए लक्षित किया था।
"पहली कैबिनेट बैठक में, हमने दो एजेंडों पर चर्चा की और पारित किया - दिल्ली में 5 लाख रुपये के टॉप अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करना। हमने लोगों से जो भी प्रतिबद्धताएं की हैं, उन्हें पूरा करेंगे।" रेखा गुप्ता ने कहा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार टॉप-अप के लिए भुगतान करेगी और केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। (एएनआई)
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