Delhi Budget: आज CM रेखा गुप्‍ता पेश करेंगी दिल्ली बजट 2025-26...बदलेगी केजरीवाल सरकार की ये परंपरा

नई दिल्ली (एएनआई): बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 26 वर्षों में अपना पहला बजट, बजट 2025-26 पेश करने के लिए तैयार है। 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी है, आज बजट 2025-26 पेश करेंगी। 

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बजट की प्रस्तुति से पहले, मुख्यमंत्री कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाने वाली हैं, जिसके बाद वह कैबिनेट बैठक के लिए दिल्ली सचिवालय जाएंगी। 

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शासनकाल के दौरान कैबिनेट की बैठकें आमतौर पर विधानसभा में होती थीं, लेकिन अब दिल्ली सचिवालय में होंगी। 

बैठक के बाद गुप्ता विधानसभा जाएंगी और बजट पेश करेंगी। 

यह बजट सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हाल ही में हुए 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 27 साल बाद सत्ता में लौटी है। 

इससे पहले सोमवार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें परिचालन अक्षमताओं और वित्तीय नुकसानों पर प्रकाश डाला गया, जिससे पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना हुई।

रिपोर्ट डीटीसी के प्रमुख परिचालन और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करती है, अक्षमताओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की ओर इशारा करती है। यह बेड़े प्रबंधन, राजस्व सृजन, परिचालन स्थिरता और सार्वजनिक परिवहन नीतियों के पालन की जांच करता है।

कैग रिपोर्ट पेश करने के बाद, बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने पिछली आप सरकार पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को कुप्रबंधित करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला।

दिल्ली विधानसभा सत्र में खुराना ने बताया कि जहां आप ने 2013-15 में 11,000 नई बसों का वादा किया था, वहीं डीटीसी बसों की संख्या 2015 में 4,344 से घटकर 3,937 हो गई।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के तहत डीटीसी लाभदायक थी, लेकिन आप के तहत निगम का कुल नुकसान बढ़कर 8,498.33 करोड़ रुपये हो गया, जो आप के कार्यकाल के दौरान 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गया।

राजस्व में गिरावट पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आप के सत्ता में आने पर डीटीसी की परिचालन आय 914 करोड़ रुपये से घटकर 558 करोड़ रुपये हो गई। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया, यह सवाल करते हुए कि आप सरकार ने डीटीसी की 3.18 लाख वर्ग मीटर भूमि निजी क्लस्टर बसों को 225 करोड़ रुपये का किराया वसूले बिना क्यों आवंटित की।

इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली परिवहन विभाग के लिए 2022 में 223 करोड़ रुपये होने के बावजूद नई बसें खरीदने में विफल रहने के लिए प्रशासन की आलोचना की।

खुराना ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप को श्रेय दिया, जिसमें कहा गया कि 1,770 सीएनजी बसें अपनी परिचालन आयु से अधिक हो गई थीं, लेकिन आप सरकार द्वारा उन्हें बदला नहीं गया।

दिल्ली विधान सभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ, जिससे पहले मुख्यमंत्री गुप्ता ने औपचारिक 'खीर' तैयार की। 

बजट सत्र विधायी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसके दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। सत्र अस्थायी रूप से 24 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक चलने वाला है, यदि आवश्यक हो तो विस्तार के प्रावधान के साथ। (एएनआई)