Delhi Budget 2025: व्यापारियों की बड़ी मांगें, क्या पूरी करेगी सरकार?

नई दिल्ली (एएनआई): चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आगामी दिल्ली बजट के लिए व्यापारियों की मांगों को रेखांकित किया है।

9 मार्च के एक पत्र में, चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा, "औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बवाना, भोरगढ़, झिलमिल, बादली को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड किया जाना चाहिए। दिल्ली में नरेला सहित कई स्थानों पर सर्कल दरों में विसंगतियां हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की दरें अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं, उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।"

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"दिल्ली में गोदामों के रखरखाव के लिए एक अलग गोदाम नीति बनाई जानी चाहिए। पिछली सरकार के दौरान, 6 बाजारों के पुनर्विकास की घोषणा की गई थी, इसे जारी रखा जाना चाहिए। दुबई और चीन की तर्ज पर दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाने चाहिए। चांदनी चौक और सदर बाजार सहित ऐतिहासिक बाजारों के लिए एक अलग योजना बनाई जानी चाहिए। दिल्ली के व्यापारियों का सामान विदेशों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिल्ली बाजार पोर्टल बनाया जाना चाहिए। एमसीडी के फैक्ट्री लाइसेंस को समाप्त किया जाना चाहिए। व्यापार करने में आसानी के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाना चाहिए," उन्होंने कहा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार आगामी बजट तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांग रही है।

गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार दिल्ली बजट के लिए सुझाव लेने के लिए जनता के बीच जा रही है। आज, मैं आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मिली और उनसे सुझाव लिए।"

रविवार को, मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्ली बजट के लिए जनता से सुझाव एकत्र करने के अभ्यास के तहत राष्ट्रीय राजधानी के आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में झुग्गीवासियों से मुलाकात की। सीएम गुप्ता ने वसंत विहार में भंवर सिंह कैंप का भी दौरा किया, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ बातचीत की।

दिल्ली बजट 2025-26 के 24 से 26 मार्च के बीच पेश किए जाने की उम्मीद है। 6 मार्च को, मुख्यमंत्री ने आगामी दिल्ली बजट 2025 के लिए उनके सुझाव एकत्र करने के लिए व्यापारियों, व्यवसायियों और व्यापार संगठनों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया।

राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों से आए व्यापार प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया, जिसमें व्यापार समुदाय के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

मीडिया से बात करते हुए, सीएम गुप्ता ने कहा, "विकसित दिल्ली बजट 2025-26 परामर्श श्रृंखला के हिस्से के रूप में, हमने दिल्ली के सभी व्यापार संगठनों, औद्योगिक निकायों और व्यापार समुदाय के लोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। आज, मुझे उनसे बहुत मूल्यवान सुझाव मिले। मेरी समझ से, वर्षों के पिछली सरकारों के शासन ने उन्हें दर्द और पीड़ा दी है। वे नौकरशाही और अव्यावहारिक नीतियों दोनों से बहुत परेशान हैं। विकास के नाम पर शून्य प्रदर्शन हुआ है।"

इससे पहले, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का बजट 'विकसित दिल्ली' बजट होगा, जो शहर के विकास को प्राथमिकता देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "विकसित दिल्ली बजट 2025-26 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश किया जाएगा। सरकार दिल्ली के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी।" (एएनआई)