आपातकाल के योद्धाओं को दिल्ली सरकार का सम्मान, मिलेगी पेंशन

दिल्ली सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को पेंशन और सम्मान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने इन योद्धाओं के लिए कुछ नहीं किया।

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकार आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को पेंशन देगी और उन्हें सम्मानित भी करेगी. दिल्ली सचिवालय में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए महीनों जेल में बिताए.

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने राजनीतिक बंदियों को पेंशन देने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार अन्य कई राज्यों की तरह उन्हें सम्मानित और सराहा भी करेगी."

1975-77 में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू किया था. देश के कई राज्य, जिनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्य शामिल हैं, वर्तमान में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को पेंशन प्रदान करते हैं.

इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान आपातकाल के समय कई भाजपा नेता और अन्य विपक्षी दलों के राजनेता जेल में बंद थे. इस साल 21 मार्च को, भाजपा की दिल्ली इकाई ने नई दिल्ली नगर निगम के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'लोकतंत्र विजय दिवस' कार्यक्रम में आपातकाल के बंदियों को सम्मानित किया था.