दिल्ली में 4 लाख लोगों को फ्री में मिलेगा नया घर, CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान

दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के हक में बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जनवरी 2025 तक बसी झुग्गी बस्तियों वालों को नया घर मिलेगा।

नई दिल्ली : दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि अब 1 जनवरी 2025 तक बनी किसी भी झुग्गी बस्ती के निवासियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। यह अहम फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बोर्ड बैठक में लिया गया।

“दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बनी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा।”

आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बैठक में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अंतिम रूप दी गई ‘दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास… pic.twitter.com/grmoDCQYJh

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 23, 2026

अमित शाह की इस मीटिंग में हो गया था फैसला

• इससे पहले 16 जून को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी नई दिल्ली में झुग्गियों के पुनर्वास को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और केंद्र व दिल्ली सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे।
• उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 'दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर रिहैबिलिटेशन एंड रिलोकेशन पॉलिसी, 2026' को अंतिम रूप दे दिया गया है और दिल्ली सरकार को इसे जल्द से जल्द अधिसूचित (notify) करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और DUSIB 45 दिनों के अंदर पांच क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी करें। इसके अलावा, उन्होंने 50 और जेजे क्लस्टरों के लिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट और टेंडर फॉर्म तैयार करने का भी निर्देश दिया।

हर महीने 5 PPP टेंडर होंगे जारी

अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को हर महीने कम से कम पांच PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) आधारित पुनर्वास परियोजनाओं के लिए टेंडर निकालने चाहिए। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों के निर्माण में सामुदायिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। इनमें आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इन फैसलों से दिल्ली के जेजे क्लस्टरों में रहने वाले करीब चार लाख परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि जेजे क्लस्टरों के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख 01.01.2025 तय की जानी चाहिए। (ANI)