
Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात दिल्ली सचिवालय में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि झुग्गी तोड़ने को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई की समीक्षा के लिए डूसिब, पीडब्लूडी, डीडीए, एमसीडी और जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जब तक झुग्गीवासियों को पक्का मकान नहीं मिलेगा, तब तक कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। इसके बावजूद कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं जो कि बहुत गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।
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मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए कि झुग्गी बस्तियों में सीवर, पानी की निकासी, पीने का पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरी सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएं।
उन्होंने बताया कि झुग्गियों में सुविधाएं बेहतर करने के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। झुग्गी में रहने वाले हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का हक है, और सभी बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का मकसद सिर्फ इलाके का विकास नहीं, बल्कि वहां रहने वालों के जीवन को बेहतर बनाना है।
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