दिल्ली HC ने IOA का वो आदेश किया रद्द, जिस पर मचा था घमासान

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा बिहार ओलंपिक संघ के मामलों के प्रबंधन के लिए गठित पांच सदस्यीय तदर्थ समिति के आदेश को रद्द कर दिया है। 

नई दिल्ली (ANI): दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष द्वारा बिहार ओलंपिक संघ के मामलों के प्रबंधन के लिए पांच सदस्यीय तदर्थ समिति गठित करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि आदेश कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सोमवार को पारित एक आदेश में कहा, "मुझे लगता है कि बिहार ओलंपिक संघ के "मामलों को देखने" के लिए एक तदर्थ समिति गठित करने में IOA के अध्यक्ष की ओर से की गई कार्रवाई कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। 1 जनवरी 2025 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।"

"1 जनवरी के विवादित आदेश को रद्द करते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता बिहार ओलंपिक संघ के वकील द्वारा दिए गए बयान को रिकॉर्ड करता है कि बिहार ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और तत्काल कदम उठाए जाएंगे ताकि इसे IOA संविधान और भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुरूप लाया जा सके और बिहार ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिए शीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। उपरोक्त आज से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाए, ऐसा करने में विफल रहने पर, IOA के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ निलंबन और/या IOA के संविधान के अनुच्छेद 6.1.5 और/या किसी अन्य प्रावधान के तहत विचार किए गए किसी भी ऐसे उपाय सहित उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करना खुला रहेगा," अदालत ने निर्देश दिया।

अदालत का निर्देश बिहार ओलंपिक संघ द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया था। याचिका में भारतीय ओलंपिक संघ के फैसले को चुनौती दी गई थी और तदर्थ समिति को भंग करने की मांग की गई थी, खासकर 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए।

बिहार ओलंपिक संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने प्रस्तुत किया कि IOA के अध्यक्ष के पास एकतरफा आयोग या समिति नियुक्त करने की शक्ति नहीं है; ऐसी शक्ति विशेष रूप से महासभा के पास है। IOA के वकील के अनुसार, अनुच्छेद 15.1.4 इस मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई को IOA संविधान के तहत अनुशासनात्मक उपाय नहीं माना जाता है। हालाँकि, IOA अध्यक्ष के पास अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 15.1.5 के तहत एक समिति या आयोग बनाने का अधिकार है, और इसे अनुच्छेद 17.5 और IOA संविधान के नियम 15.1.5 के अनुसार गठन के बाद अनुमोदित किया जा सकता है। (ANI)