पोस्टमार्टम सैंपल: FSL पर बढ़ता बोझ, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा हल

दिल्ली हाईकोर्ट ने FSL में पोस्टमार्टम सैंपल के अनावश्यक रेफरल पर चिंता जताई है और दिल्ली सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया है। इससे FSL पर बोझ बढ़ रहा है और आपराधिक मामलों में जांच में देरी हो रही है।

नई दिल्ली: फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज (FSL) पर पोस्टमार्टम सैंपल के अनावश्यक रेफरल के बढ़ते बोझ से चिंतित, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए तीन महीने के भीतर विशिष्ट दिशानिर्देश या एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया।यह निर्देश तब आया जब अदालत ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन में एमडी कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर सुभाष विजयन द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत प्रतिवेदन पर ध्यान दिया, जिन्होंने बिना जरूरत के विसरा, रक्त और ऊतकों जैसे जैविक नमूनों को FSL भेजने की अंधाधुंध प्रथा पर गंभीर चिंता जताई।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनिश दयाल की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के अंधाधुंध रेफरल FSL पर बोझ डाल रहे हैं, महत्वपूर्ण नमूनों के विश्लेषण में देरी कर रहे हैं, और बदले में, आपराधिक मामलों में समय पर जांच और न्याय प्रदान करने में बाधा डाल रहे हैं। अदालत ने कहा,  "अत्यधिक और अक्सर अनावश्यक रेफरल के कारण, FSL ऐसे मामलों से भर गए हैं जिनसे बचा जा सकता था। इससे महत्वपूर्ण नमूनों की जांच में देरी होती है और आपराधिक न्याय प्रणाली की समग्र गति प्रभावित होती है।,"

याचिकाकर्ता, डॉ. विजयन का प्रतिवेदन, एक जनहित चिंता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो दिल्ली के मुर्दाघरों और रोहिणी में FSL में उनके अपने अनुभव से लिया गया था। उन्होंने बताया कि कई डॉक्टर स्पष्ट मामलों में भी, जहां कोई गड़बड़ी या संदेह नहीं है, "सुरक्षित" अभ्यास के रूप में फोरेंसिक परीक्षण के लिए नमूने भेजना जारी रखते हैं। उनके अनुसार, यह काफी हद तक डॉक्टरों के भविष्य में कानूनी जांच के डर के कारण है। कई मामलों में, पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से यह बताने के बावजूद कि जांच के लिए प्रयोगशाला विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, नमूने भेजे जाते हैं।

याचिका में कहा, "ज्यादातर डॉक्टर अदालतों और हमारी कानूनी व्यवस्था से बहुत डरते हैं। किसी भी संभावित कानूनी परिणाम से बचने के लिए, वे लगभग हर मामले में नमूने भेजना चुनते हैं, तब भी जब अनावश्यक हो। यह गलत सावधानी सिस्टम को चौपट कर रही है।," याचिका में कहा गया है कि इस प्रथा से राज्य के संसाधनों की खपत होती है, अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी होती है, और मृतक के परिवारों के लिए अनावश्यक तनाव पैदा होता है। उन्होंने विशेष रूप से सड़क यातायात दुर्घटना (RTA) मामलों पर प्रभाव पर जोर दिया, जहां विष विज्ञान के परिणाम आमतौर पर प्रासंगिक नहीं होते हैं, लेकिन मुआवजे की प्रक्रिया से पहले वर्षों तक उनका इंतजार किया जाता है।

याचिकाकर्ता ने कह, "RTA मामलों में, परिवारों, ज्यादातर गरीबों को, केवल मुआवजा प्राप्त करने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर की अंतिम राय तब तक रोक दी जाती है जब तक कि FSL के परिणाम नहीं आ जाते। और इन परिणामों में शायद ही कभी कुछ सार्थक होता है।," FSL के अति प्रयोग की ओर इशारा करने के अलावा, याचिकाकर्ता ने अस्पताल के मुर्दाघर और फोरेंसिक लैब दोनों के भीतर पुरानी प्रथाओं की पूरी तरह से समीक्षा करने की भी सिफारिश की। उन्होंने आदिम शव परीक्षा तकनीकों, मैनुअल विष विज्ञान विधियों और पुलिस द्वारा प्रयोगशालाओं में नमूने जमा करने में देरी जैसे मुद्दों का हवाला दिया, जो सभी समस्या में योगदान करते हैं।

उन्होंने फोरेंसिक सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए बाधाओं की पहचान करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डॉक्टरों, फोरेंसिक विशेषज्ञों, कानून प्रवर्तन और सरकारी अधिकारियों सहित सभी हितधारकों द्वारा एक समन्वित प्रयास का आग्रह किया। प्रतिवेदन को गंभीरता से लेते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों को उठाए गए मुद्दों की जांच करने और एक सूचित निर्णय पर पहुंचने का निर्देश दिया।