स्कूलों में स्मार्टफोन बैन पर दिल्ली HC का फैसला, जानें क्‍या?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। 

नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों के स्कूल में स्मार्टफोन लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कक्षा में पढ़ाई, अनुशासन या समग्र शैक्षिक माहौल पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता। 

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश पारित किया, जिसमें स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के संबंध में दिशानिर्देश मांगे गए थे।

अदालत ने कहा कि उसका उद्देश्य स्कूल में छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के इस्तेमाल के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करना है:

1. नीति के तौर पर, छात्रों को स्कूल में स्मार्टफोन लाने से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन के इस्तेमाल को नियंत्रित और निगरानी में रखा जाना चाहिए।

2. जहां तक ​​संभव हो, स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय अपने स्मार्टफोन जमा करने और घर लौटते समय उन्हें वापस लेने की आवश्यकता होनी चाहिए।

3. स्मार्टफोन को कक्षा में पढ़ाई, अनुशासन या समग्र शैक्षिक माहौल को बाधित नहीं करना चाहिए। इसलिए, कक्षा में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही, स्कूल के सामान्य क्षेत्रों के साथ-साथ स्कूल वाहनों में भी स्मार्टफोन पर कैमरा और रिकॉर्डिंग सुविधाओं के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए।

4. स्कूलों को छात्रों को जिम्मेदाराना ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल शिष्टाचार और स्मार्टफोन के नैतिक इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करना चाहिए। छात्रों को परामर्श दिया जाना चाहिए कि स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने से चिंता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी और साइबरबुलिंग हो सकती है।

5. नीति में सुरक्षा और समन्वय के उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन मनोरंजन/मनोरंजक उपयोग के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होनी चाहिए;

6. स्कूल में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को नियंत्रित और निगरानी करने की नीति सभी संबंधित पक्षों की जरूरतों और चिंताओं का समाधान करने वाले संतुलित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और विशेषज्ञों के परामर्श से बनाई जानी चाहिए;

7. स्कूलों को अपनी अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों को लागू करने का विवेक होना चाहिए, चाहे वह स्कूल के निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्मार्टफोन के सीमित उपयोग की अनुमति देना हो या विशिष्ट समय और कार्यक्रमों के दौरान प्रतिबंध सहित सख्त प्रतिबंध लागू करना हो

8. नीति में स्कूल में स्मार्टफोन के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करने के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और लागू करने योग्य परिणाम स्थापित होने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि अत्यधिक कठोर हुए बिना लगातार आवेदन किया जाए। संभावित परिणामों में एक विशिष्ट समय-अवधि के लिए स्मार्टफोन को जब्त करना या एक गलत छात्र को अनुशासित करने के उपाय के रूप में एक निर्दिष्ट दिनों के लिए छात्र को स्मार्टफोन ले जाने से रोकना शामिल हो सकता है;

9. प्रौद्योगिकी के तेज-तर्रार विकास को देखते हुए, उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नीति की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता आशु बिधूड़ी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक नाबालिग छात्र ने कहा कि सुनवाई के दौरान, शामिल पक्षों, विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने अदालत से स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने का अनुरोध किया। 

कार्यवाही के दौरान, अदालत ने उपरोक्त मुद्दे को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो उपस्थित थे, से प्रस्तुतियाँ, सुझाव और सामग्री आमंत्रित की। (एएनआई)