दिल्ली की झुग्गियों की बदलने वाली है तस्वीर! 441 करोड़ के मेगा प्लान का ऐलान

दिल्ली सरकार जेजे क्लस्टरों में 441.10 करोड़ रुपये की लागत से 1,510 विकास कार्य करा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सड़क, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय और अटल कैंटीन जैसी सुविधाओं से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।

दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी (JJ) बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आने वाले महीनों में बुनियादी सुविधाओं का बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी की विभिन्न जेजे क्लस्टरों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करा रही है, ताकि लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर जीवन का वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) के माध्यम से वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान कुल 1,510 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर करीब 441.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के सामान्य बजट और अन्य विभागों के जरिए भी अलग से विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

किन सुविधाओं पर होगा सबसे ज्यादा फोकस?

सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और मरम्मत, पेयजल एवं सीवर व्यवस्था में सुधार, गलियों और आंतरिक सड़कों का विकास, नालियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और बिजली व्यवस्था को मजबूत करना, बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वार बनाना, वर्षा जल निकासी व्यवस्था विकसित करना तथा सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण शामिल है। सरकार का कहना है कि इन कार्यों का उद्देश्य केवल आधारभूत ढांचा तैयार करना नहीं, बल्कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन उपलब्ध कराना है।

इन इलाकों को मिलेगी प्राथमिकता

विकास कार्यों के लिए नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शाहदरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका, नजफगढ़ समेत राजधानी के कई अन्य क्षेत्रों की जेजे बस्तियों को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजधानी की हर झुग्गी बस्ती में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है, ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके।

अटल कैंटीन का भी होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी की कई विधानसभा क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को किफायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन का निर्माण भी किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं के साथ सस्ती और पौष्टिक भोजन व्यवस्था भी शहरी गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।