
दिल्ली में नगर निगम (MCD) के पब्लिक हेल्थ विभाग में काम करने वाले करीब 4,000 मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्मचारियों को बधाई दी। इस फैसले से लंबे समय से अपने अधिकारों और वेतन संबंधी हितों को लेकर उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है।
इस फैसले के बाद MCD के MTS (Public Health) कर्मचारियों ने आभार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं। कार्यक्रम में उन्होंने कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके हितों, अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
दिल्ली नगर निगम के पब्लिक हेल्थ विभाग में कार्यरत लगभग 4,000 MTS कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के फैसले से लाभ मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों के वेतन और सेवा से जुड़े हितों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने से जुड़ा है कि समान प्रकृति और जिम्मेदारी वाला काम करने वाले कर्मचारियों के साथ वेतन के मामले में उचित व्यवहार हो। हालांकि, इस फैसले के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह कब से लागू होगा और कर्मचारियों को बकाया राशि का लाभ मिलेगा या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
A long-awaited recognition of the dedication and service of nearly 4,000 MCD MTS (Public Health) employees.
Joined them at a thanksgiving programme celebrating the decision on equal pay for equal work.
#ViksitDelhi https://t.co/vf35zxxH18
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 23, 2026
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आभार कार्यक्रम में शामिल होकर कर्मचारियों को इस फैसले पर बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार कर्मचारियों के अधिकारों, हितों और कल्याण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में अहम है, जब सरकारी संस्थानों और नगर निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उचित वेतन, बेहतर कार्य परिस्थितियां और सेवा संबंधी सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। कर्मचारियों के योगदान को पहचानना और उन्हें उनके काम के अनुरूप लाभ देना प्रशासनिक व्यवस्था में भरोसा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
MCD का पब्लिक हेल्थ विभाग शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं और नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक वातावरण तैयार करने में नगर निगम के कर्मचारियों का योगदान रहता है।
ऐसे में इस विभाग में काम करने वाले MTS कर्मचारियों के वेतन और कल्याण से जुड़ा कोई भी फैसला सीधे तौर पर कर्मचारियों के हितों से जुड़ता है। करीब 4,000 कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाला यह निर्णय उनके काम को मान्यता देने और सेवा संबंधी मामलों में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
दिल्ली नगर निगम के MTS पब्लिक हेल्थ कर्मचारियों के लिए ‘समान कार्य, समान वेतन’ के निर्णय पर आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस निर्णय से लगभग 4,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
चाहे हमारी आशा और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि हो या नर्सिंग इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, हमारी सरकार हर उस हाथ को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो दिल्ली की सेवा में जुटा है।
सभी MTS भाई-बहनों को हृदय से बधाई। आप इसी लगन और समर्पण के साथ दिल्ली की सेवा करते रहें। आपके सम्मान, अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है।
इस अवसर पर दिल्ली के महापौर श्री प्रवेश वाही जी, उपमहापौर श्रीमती मोनिका पंत जी, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा जी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।
@praveshwahi
@drmonikapant
@satya_office
#ViksitDelhi
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 23, 2026
समान काम के लिए समान वेतन का मुद्दा लंबे समय से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा है। कर्मचारियों के लिए वेतन में समानता केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके काम की प्रकृति, जिम्मेदारी और सम्मान से भी जुड़ी होती है। दिल्ली में MCD के MTS (Public Health) कर्मचारियों के लिए लिया गया यह फैसला इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का भरोसा दिया है। अब इस फैसले के व्यावहारिक क्रियान्वयन, लागू होने की तारीख और इससे संबंधित अन्य सेवा शर्तों पर आगे की जानकारी महत्वपूर्ण होगी। करीब 4,000 कर्मचारियों को राहत देने वाला यह निर्णय दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम है। इसके साथ ही, सरकार की ओर से कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देने का संदेश भी सामने आया है।
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