दिल्ली में 10% मंत्री पद सीमा को चुनौती, संवैधानिक संशोधन की जानिए क्यों उठी मांग?

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें अनुच्छेद 239AA में संशोधन की मांग की गई है ताकि दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सके।

नई दिल्ली(एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 239AA में संशोधन की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दिल्ली में मंत्रियों की संख्या सात पर सीमित है, जबकि सरकार 38 मंत्रालयों और 40 विभागों का प्रबंधन 70 निर्वाचित विधायकों के साथ कर रही है। इसके अलावा, दिल्ली की आबादी पिछले 35 वर्षों में चौगुनी हो गई है, फिर भी मंत्री पद की ताकत अपरिवर्तित है, जिससे प्रशासनिक दक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।

अधिवक्ता कुमार उत्कर्ष और राहुल सागर सहाय ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए तर्क दिया कि मंत्री पद की ताकत पर 10% प्रतिबंध मनमाना और अनुचित है। अनुच्छेद 239AA, जिसे 1991 के उनहत्तरवें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, विधान सभा के कुल सदस्यों का 10% तक। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली में शासन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या याचिका में भेदभाव का आरोप लगाया गया है, "क्या आपको अधिक लोगों की आवश्यकता है या अधिक कुशल लोगों की?"

मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली की अनूठी संवैधानिक स्थिति पर विचार करते हुए कहा कि चूंकि दिल्ली की शासन संरचना में शक्तियों का बंटवारा शामिल है, इसलिए इसकी संवैधानिक व्यवस्था की तुलना अन्य राज्यों से करना उचित नहीं हो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि अनुच्छेद 14, जो समानता की गारंटी देता है, इस मामले में कैसे लागू होगा। अदालत ने यह भी कहा कि संवैधानिक प्रावधानों को सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन मात्र अस्तित्व संवैधानिकता की गारंटी नहीं देता है।

जीएनसीटीडी के स्थायी वकील, समीर वशिष्ठ ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे की जांच करेगी। अदालत ने मामले के महत्व को स्वीकार करते हुए, नोटिस जारी करने से परहेज किया, लेकिन फैसला किया कि आगे की सुनवाई आवश्यक है, मामले को 28 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता आकाश गोयल द्वारा दायर पीआईएल, 1991 के उनहत्तरवें संशोधन अधिनियम की धारा 2(4) और परिणामी अनुच्छेद 239AA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि विधान सभा के 10% तक मंत्रिपरिषद को सीमित करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है, विशेष रूप से संघवाद, लोकतांत्रिक शासन और प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित करता है। 

याचिका में अनुच्छेद 239AA में संशोधन की मांग की गई है, जिसमें अनुच्छेद 164(1A) के अनुरूप, मंत्री प्रतिनिधित्व में दिल्ली और अन्य राज्यों के बीच समानता की वकालत की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ाना प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और दिल्ली के लोगों के लिए लोकतंत्र, संघवाद और सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। (एएनआई)