Delhi Pollution: प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली Traffic Police की अहम बैठक, GRAP नियम होंगे सख्त

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते प्रदूषण के बीच GRAP नियमों और CAQM निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ एक अहम अंतर-राज्यीय बैठक की। इसमें चेकिंग बढ़ाने और पुरानी गाड़ियों की एंट्री रोकने पर जोर दिया गया।

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक में एक अहम अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक की। इसका मकसद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत गाड़ियों पर लगी पाबंदियों को सख्ती से लागू करना था। बैठक की अध्यक्षता नॉर्दर्न रेंज के डीसीपी ट्रैफिक, आईपीएस सचिन कुमार सिंघल ने की। इसमें पड़ोसी इलाकों के सीनियर ट्रैफिक पुलिस अफसर शामिल हुए, जिनमें ACP/T-OND, TI नरेला, ACP ट्रैफिक झज्जर, ACP ट्रैफिक सोनीपत और TI बहादुरगढ़ मौजूद थे। इससे पहले 28 अक्टूबर को भी एक समन्वय बैठक हुई थी।

मीटिंग में अफसरों को CAQM के निर्देशों और GRAP की पाबंदियों के बारे में ब्रीफ किया गया। चर्चा मुख्य रूप से अंतर-राज्यीय तालमेल मजबूत करने, बॉर्डर पर चेकिंग तेज करने और नियमों को तोड़ने वाली गाड़ियों को किसी भी रास्ते से दिल्ली में घुसने से रोकने पर केंद्रित रही। इस दौरान कई अहम कदम उठाने पर बात हुई। डायवर्जन पॉइंट पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाना ताकि लोगों को GRAP नियमों और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी मिल सके, बॉर्डर और अन्य रास्तों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाना, जन जागरूकता अभियान तेज करना और वैध पलूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट की कड़ी जांच करना इसमें शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशों के मुताबिक, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगी पाबंदी को भी सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। अंतर-राज्यीय बसों की कड़ी निगरानी पर जोर दिया गया ताकि GRAP नियम तोड़ने वाली बसें दिल्ली में न आ सकें और जहां संभव हो उन्हें उनके शुरुआती पॉइंट पर ही रोक दिया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों और बस ऑपरेटरों के साथ मीटिंग कर ड्राइवरों को नियमों के प्रति जागरूक करने की बात भी कही गई। बॉर्डर पर पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम लगाने पर भी चर्चा हुई ताकि यात्रियों और ड्राइवरों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके।

बैठक के अंत में CAQM निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर करीब से काम करें ताकि पाबंदी वाली कोई भी गाड़ी दिल्ली में एंट्री न कर सके।