E-Shram Portal पर रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या 30.7 Cr के पार-53% महिलाएं, एक ही जगह पाएं 13 योजनाओं का लाभ

E-Shram Portal पर 30.68 करोड़ से ज़्यादा असंगठित कामगारों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से आधी से ज़्यादा महिलाएँ हैं। श्रम मंत्रालय ने ई-श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया है, जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

नई दिल्ली (एएनआई): लोकसभा में एक लिखित जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं (53.68 प्रतिशत) हैं। श्रम मंत्रालय ने आधार के साथ असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) के एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया।असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए ई-श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने की बजट घोषणा के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया।

ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है। अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2025 को भाषिनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता शुरू की। केंद्रीय MoS ने अपने लिखित जवाब में कहा, "यह वृद्धि अब श्रमिकों को 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है, जिससे पहुंच में सुधार होता है और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।" ई-श्रम और संबंधित सेवाओं को असंगठित श्रमिकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी, 2025 को ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। इस एप्लिकेशन का उद्देश्य ई-श्रम के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक वास्तविक समय पहुंच प्रदान करना है, जिससे पहुंच और सुविधा में काफी सुधार होता है। (एएनआई)