पूर्व विधायक किशोर समृते को संसद उड़ाने की धमकी के लिए दोषी ठहराया गया

मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समृते को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संसद को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है। हालांकि, उन्हें विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है।

नई दिल्ली (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समृते को संसद को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है। हालांकि, उन्हें विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है। बालाघाट जिले के लांजी से पूर्व विधायक किशोर समृते ने सितंबर 2022 में राज्यसभा के महासचिव को धमकी भरा पत्र (कुछ मांगों के साथ) और एक संदिग्ध पदार्थ भेजकर संसद को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी थी।

अंतर्राज्यीय प्रकोष्ठ (आईएससी), अपराध शाखा दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विवेक मलिक द्वारा 16 सितंबर, 2022 को की गई शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने किशोर समृते को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5(ए) और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी(1)(बी) के तहत आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने उन्हें धारा 506 भाग II आईपीसी के तहत दोषी ठहराया है। "अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों से यह साबित होता है कि आरोपी किशोर समृते ने धारा 506 भाग II आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है," अदालत ने 18 फरवरी को कहा। जांच के बाद, दिल्ली पुलिस ने एक आरोप पत्र दायर किया, और समृते के खिलाफ आरोप तय किए गए।

आरोप पत्र के अनुसार, आरोपी को राज्य और केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार की वर्तमान नीतियों के खिलाफ शिकायत थी, उसने 'कुछ बड़ा' करने का फैसला किया। इसलिए, उसने सरकार के समक्ष अपनी मांगों का उल्लेख करते हुए एक शिकायत/ज्ञापन का मसौदा तैयार किया। यह शिकायत भोपाल में उनके किराए के आवास पर उनके अंशकालिक टाइपिस्ट, दिनेश पटेल द्वारा टाइप की गई थी। आरोपी ने कथित तौर पर शिकायत के प्रत्येक कागज पर हस्ताक्षर किए। फिर उसने वेबसाइटों और अन्य स्रोतों से विभिन्न दस्तावेज एकत्र किए और उन्हें शिकायत के साथ संलग्न किया।

इसमें आगे कहा गया है कि उसने 17 पार्सल में से प्रत्येक के लिए भारत का संविधान और राष्ट्रीय ध्वज की किताब खरीदी ताकि इन्हें भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव आदि सहित संबंधित गणमान्य व्यक्तियों तक पहुँचाया जा सके। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सफल रहा है कि धमकी भरे पत्र में 30.09.2022 को 11 बजे संसद भवन को डायनामाइट से उड़ाने के इरादे का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, यदि आरोपी द्वारा पत्र में व्यक्त की गई मांगों को पूरा नहीं किया गया।

अदालत ने कहा, "हालांकि विचाराधीन पदार्थ विस्फोटक अधिनियम, 1884 या/और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत 'विस्फोटक' नहीं है, लेकिन आरोपी का संसद भवन को उड़ाने की धमकी वाला पत्र, आग से संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देता है, जिससे वह धारा 506 आईपीसी के भाग II के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है।"
अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए मामले को 27 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया है। (एएनआई)