भारत-अफ्रीका रिलेशन: शोषणकारी मॉडल नहीं साझेदारी पर फोकस, जयशंकर ने शेयर किया विजन

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान-भारत-अफ्रीका बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से दीर्घकालिक, स्थायी साझेदारी बनाने पर केंद्रित है, न कि शोषण पर। 

नई दिल्ली (एएनआई): विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को वर्चुअली जापान-भारत-अफ्रीका बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से दीर्घकालिक, स्थायी साझेदारी बनाने पर केंद्रित है, न कि शोषणकारी मॉडल पर।

जयशंकर ने अफ्रीका के साथ भारत के गहरे होते आर्थिक संबंधों को भी रेखांकित किया, यह देखते हुए कि द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है, साथ ही 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी परियोजनाएँ भी हैं। 

"अफ्रीका के प्रति भारत का दृष्टिकोण हमेशा दीर्घकालिक, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने की गहरी प्रतिबद्धता से निर्देशित रहा है। जुड़ाव के शोषणकारी मॉडल के विपरीत, भारत क्षमता निर्माण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विश्वास करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अफ्रीकी देश न केवल निवेश से लाभान्वित हों, बल्कि आत्मनिर्भर विकास पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित करें," जयशंकर ने कहा।

उन्होंने आगे अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा, "भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है और लगातार बढ़ रहा है। भारत ने अफ्रीका की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण और रेलवे, बिजली उत्पादन, कृषि और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में पूरे महाद्वीप में फैली 200 से अधिक पूरी हुई परियोजनाएँ शामिल हैं। पेयजल योजनाओं से लेकर सिंचाई, ग्रामीण सौर विद्युतीकरण, बिजली संयंत्र, पारेषण लाइनें, सीमेंट, चीनी और कपड़ा कारखाने, प्रौद्योगिकी पार्क और रेलवे बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विकास परियोजनाओं ने स्थानीय रोजगार पैदा किया है और वास्तव में, अफ्रीका में जीवन बदल दिया है।"

जयशंकर ने अफ्रीका और उसके बाहर जुड़ाव को मजबूत करने में भारत और जापान के साझा दृष्टिकोण को भी सामने रखा, लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। "पिछले कुछ वर्षों में, हमारा द्विपक्षीय संबंध एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है। साथ मिलकर, हमने बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मजबूत नींव रखी है। क्वाड के भीतर हमारा जुड़ाव कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय जुड़ाव को और पूरक और सुदृढ़ करता है।"

ग्लोबल साउथ की भूमिका पर बोलते हुए, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक निर्णय लेने में आवाज हो। उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे ग्लोबल साउथ आर्थिक विकास के भविष्य के चालक के रूप में उभर रहा है, यह जरूरी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि इसकी आकांक्षाओं और हितों का वैश्विक मंच पर पूरी तरह से प्रतिनिधित्व हो।" 

विदेश मंत्री ने इस कारण को आगे बढ़ाने में भारत के प्रयासों का हवाला दिया, विशेष रूप से वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट और अपनी G20 अध्यक्षता के माध्यम से, जिसके दौरान उसने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता को सफलतापूर्वक सुगम बनाया।

जयशंकर ने सहयोग के अन्य रास्तों की ओर भी इशारा किया, जिसमें फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) और भारत-अफ्रीका फोरम समिट, जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रमुख तंत्र के रूप में शामिल हैं।
स्थायी विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर भारत के फोकस को दोहराते हुए, जयशंकर ने अफ्रीका के विकास का समर्थन करने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC), पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं जैसे कार्यक्रमों की ओर इशारा किया, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में क्षमताओं को मजबूत किया है।

भारत की ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन पहलों के बारे में जानकारी देते हुए, जयशंकर ने उल्लेख किया, "ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती नेटवर्क को 2019 में टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसिन के लिए लॉन्च किया गया था। इस पहल के तहत, 19 अफ्रीकी देशों के युवाओं ने स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन किया है।"

अपनी समापन टिप्पणी में, जयशंकर ने भारत-जापान-अफ्रीका सहयोग के भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त किया। "जापानी निवेश, भारत का ठोस औद्योगिक आधार और डिजिटल क्षमताएं, और अफ्रीका की प्रतिभा और खपत सभी हितधारकों के लिए लाभकारी परिणाम बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। अफ्रीका की वृद्धि और समृद्धि से न केवल उसके लोगों को लाभ होगा, बल्कि व्यापक वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति में भी योगदान मिलेगा। भारत और जापान, अपनी पूरक ताकत के साथ, अफ्रीका के विकास को स्थायी और समावेशी तरीके से समर्थन देने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।" (एएनआई)