Deep Minerals: गहरे खनिजों के लिए भारत की पहली नीलामी शुरू

भारत ने गहरे खनिजों के लिए पहली बार अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश के अप्रयुक्त महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों के संसाधनों को खोलना है।

नई दिल्ली (एएनआई): भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी, एक महत्वपूर्ण सुधार जिसका उद्देश्य राष्ट्र के अप्रयुक्त महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों के संसाधनों को खोलना है, गोवा में आयोजित की गई।

गुरुवार को, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संयुक्त रूप से 13 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों की नीलामी शुरू की, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई), जस्ता, हीरा, तांबा और प्लैटिनम समूह तत्व (पीजीई) जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। 

खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह पहल, एक पारदर्शी ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के माध्यम से सुगम, व्यवस्थित खनिज अन्वेषण को गति देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए तैयार है।"

इस क्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह सुधार महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज को गति देगा, निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देगा, और भारत की स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप एक आत्मनिर्भर, भविष्य के लिए तैयार खनिज पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा।

बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पहली बार, भारत एक संरचित और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्थित प्रारंभिक चरण की खोज शुरू कर रहा है।"

गोवा के मुख्यमंत्री ने सरकार के सुधारात्मक कदमों की सराहना करते हुए कहा कि उनके राज्य में एक समृद्ध खनन विरासत है।

"...हम जिम्मेदार, प्रौद्योगिकी-संचालित खनिज विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सुधार न केवल भारत की खनिज क्षमता को अनलॉक करेंगे बल्कि सतत खनन के लिए नए अवसर भी पैदा करेंगे," मुख्यमंत्री ने कहा।

खान मंत्रालय के सचिव, वीएल कांथा राव ने जोर देकर कहा कि यह नीलामी भारत की खनिज आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

एआई-संचालित अन्वेषण तकनीकों और निजी क्षेत्र की भागीदारी का एकीकरण राष्ट्र के विशाल खनिज संसाधनों को अनलॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 

मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन ब्लॉकों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गोवा में कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, केंद्रीय मंत्री रेड्डी और मुख्यमंत्री सावंत द्वारा "कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके खनिज लक्ष्यीकरण" पर एक हैकथॉन का उद्घाटन किया गया। 

इस पहल का उद्देश्य नए खनिज-समृद्ध क्षेत्रों, विशेष रूप से छिपे हुए और गहरे जमा की पहचान करने के लिए एआई-संचालित तकनीकों और भू-विज्ञान डेटा का लाभ उठाना है।

प्रतिभागी भूभौतिकी, भू-रसायन विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और बोरहोल डेटा जैसे डेटासेट का उपयोग करके एआई मॉडल विकसित करेंगे, जो आरईई, नी-पीजीई और तांबा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। (एएनआई)