BCI: 7वीं बार प्रेसीडेंट चुने गए मानन कुमार मिश्रा, 27 लाख वकीलों के प्रतिनिधियों ने लिया ये फैसला

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद मानन कुमार मिश्रा को लगातार सातवीं बार भारतीय बार काउंसिल (BCI) का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। 

नई दिल्ली (ANI): भारतीय बार काउंसिल (BCI) ने शनिवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद मानन कुमार मिश्रा को लगातार सातवीं बार भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है।

जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के लगभग 27 लाख वकीलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक बार फिर उनके विशिष्ट नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है।

अपनी सातवीं बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद, मिश्रा ने पूरे कानूनी समुदाय के प्रति उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कानूनी समुदाय की सेवा करने के अपने अटूट संकल्प की पुष्टि की और वकीलों के कल्याण के प्रति अपने समर्पण पर जोर दिया।

उन्होंने आगे कहा कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें वकीलों की भलाई के लिए प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे, जबकि किसी भी विवादास्पद तत्वों को शामिल नहीं किया जाएगा। एक स्वतंत्र बार के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि इसकी स्वायत्तता से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
साथ ही, उन्होंने कानूनी पेशे को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अधिवक्ता अधिनियम और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के भीतर युवा वकीलों के लिए कल्याणकारी उपायों और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस बीच, भारतीय बार काउंसिल के उपाध्यक्ष पद की दौड़ जारी है, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी के एस प्रभाकरण और दिल्ली के वेद प्रकाश शर्मा इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव कल होना है, और प्रोटोकॉल के अनुसार, कार्यकारी समिति के सदस्यों को नए चुने गए अध्यक्ष के नेतृत्व में चुना जाएगा।

17 मई को, नई दिल्ली में अधिवक्ता प्रतिनिधियों और राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जानी है।

यह उच्च-स्तरीय सभा कानूनी पेशे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी, जिसमें अधिवक्ता कल्याण, लंबे समय से प्रतीक्षित अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम और बार के भविष्य को आकार देने वाले विभिन्न नीतिगत मामले शामिल हैं। उम्मीद है कि इन चर्चाओं से देश भर में कानूनी पेशेवरों की सुरक्षा और उन्नति सुनिश्चित करने वाले प्रगतिशील उपाय होंगे। (ANI)