Delhi Service Delivery Act: रेखा गुप्ता सरकार का नया कानून, काम में देरी पर अफसरों को देना होगा जुर्माना

दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और पब्लिक सर्विस में तेजी लाने के लिए 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' लागू किया है। इसके तहत सरकारी काम में बेवजह देरी करने पर अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

नई दिल्ली। नौकरशाही की जवाबदेही बढ़ाने और पब्लिक सर्विस को तेजी से लोगों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' लागू कर दिया है। इस नए कानून के मुताबिक, अगर कोई सरकारी अधिकारी नोटिफाइड पब्लिक सर्विस देने में बिना किसी ठोस वजह के देरी करता है, तो उस पर रोजाना 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये तक हो सकता है।

मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान सुनिश्चित होगी। अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 और अधिकतम ₹5,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकेगा। अनुचित तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी अर्थदंड का प्रावधान है। यह अधिनियम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और सुगमता से मिलें तथा शासन व्यवस्था अधिक नागरिक केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बने।

— Delhi Government (@DelhiGovDigital) November 9, 2026

 <br>सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार ने बताया कि यह कानून प्रशासनिक कामों के लिए एक तय समयसीमा बनाता है और यह भी साफ करता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। दिल्ली सरकार की एक्स पोस्ट में लिखा गया,</p><blockquote><p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' अधिसूचित कर दिया है। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान सुनिश्चित होगी। अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 और अधिकतम ₹5,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकेगा। अनुचित तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी अर्थदंड का प्रावधान है। यह अधिनियम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।<br></p></blockquote><p>आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित है। बयान में अंत में कहा गया,</p><div type="dfp" position=3>Ad3</div><blockquote><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और सुगमता से मिलें तथा शासन व्यवस्था अधिक नागरिक केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बने।</p></blockquote></p>