Trump Tariffs: क्या US Trade Policies भारत के लिए बनेगा अवसर? HSBC की रिपोर्ट में खुलासा

Trump tariff: एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में उच्च आयात शुल्क और मध्यम-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्रों में कम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के कारण भारत के निर्यात की वृद्धि बाधित हुई है। 

नई दिल्ली (एएनआई): एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में उच्च आयात शुल्क और मध्यम-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्रों में कम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के कारण भारत के निर्यात की वृद्धि बाधित हुई है।

रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत संभावित व्यापार शुल्क बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं, बशर्ते भारत गहन सुधारों को लागू करे।

रिपोर्ट में कहा गया है, "उच्च आयात शुल्क और मध्यम-तकनीकी क्षेत्रों में कम एफडीआई के संयोजन ने पिछले एक दशक में भारत की निर्यात क्षमता को नुकसान पहुंचाया है। संभावित अमेरिकी व्यापार शुल्कों से एक सकारात्मक बात यह है कि वे बदलाव के उत्प्रेरक बन सकते हैं, लेकिन सुधार गहरे होने चाहिए।"

रिपोर्ट में अध्ययन दो अलग-अलग अवधियों में भारत के आर्थिक प्रदर्शन की जांच करता है: "उच्च विकास" दशक (वित्त वर्ष 01-वित्त वर्ष 10), जब देश ने तेजी से आर्थिक विस्तार, वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी में वृद्धि और मजबूत निवेश प्रवाह का अनुभव किया, और "कम विकास" दशक (वित्त वर्ष 11-वित्त वर्ष 20), जब ये कारक काफी कमजोर हुए।
दूसरी अवधि के दौरान, भारत का एफडीआई प्रवाह मध्यम से निम्न-तकनीकी उद्योगों, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, फर्नीचर और खिलौने--क्षेत्रों पर कम केंद्रित था जो रोजगार सृजन और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

रिपोर्ट विश्लेषण बताता है कि ट्रम्प के पहले राष्ट्रपति पद के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव से भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, विशेष रूप से आसियान देशों जितना लाभ नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, वियतनाम ने इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और जूते जैसे उद्योगों में पर्याप्त लाभ कमाया, खुद को चीन के एक प्रमुख विकल्प के रूप में स्थापित किया।

इस बीच, भारत की समान क्षेत्रों में एफडीआई आकर्षित करने के प्रयास अपनी क्षमता के बावजूद पिछड़ गए हैं।
रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर ट्रम्प के नेतृत्व में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का फिर से पुनर्गठन किया जाता है तो भारत को दूसरा मौका मिल सकता है। चीन जैसे बड़े निर्यातक देशों पर नए शुल्क लगाए जाने की संभावना के साथ, वैश्विक व्यवसाय वैकल्पिक उत्पादन अड्डों की तलाश कर सकते हैं।

यह भारत के लिए मध्यम-तकनीकी विनिर्माण और श्रम-गहन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर खोल सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि भारत को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

जबकि भारत ने पहले ही कुछ प्रमुख क्षेत्रों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवेश कर लिया है, रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक गहराई से एकीकृत करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।

इन संभावित दीर्घकालिक लाभों के बावजूद, रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि अल्पावधि में, वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थितियों में अनिश्चितताएं भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर भारी पड़ सकती हैं। कई मोर्चों पर चुनौतियों के साथ, सक्रिय सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि भारत वैश्विक व्यापार पुनर्संरेखण की अगली लहर से न चूके। (एएनआई)