MSP Arhar Dal: इन राज्यों में अरहर दाल की खरीद शुरू; सरकार करेगी 100% खरीद, जानिए पूरी डिटेल

MSP Arhar Dal: भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार, प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर (अरहर) दाल की खरीद शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीद शुरू हो चुकी है।

नई दिल्ली (एएनआई): भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर (अरहर) दाल की खरीद में तेजी आई है। 

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है और 11.03.2025 तक इन राज्यों में कुल 1.31 एलएमटी तुअर (अरहर) की खरीद की जा चुकी है। इस योजना से इन राज्यों के कुल 89,219 किसानों को लाभ हुआ है।

केंद्र सरकार ने क्रमशः 13.22 एलएमटी, 9.40 एलएमटी और 1.35 एलएमटी तुअर, मसूर और उड़द की खरीद को मंजूरी दी है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में कुल 13.22 एलएमटी तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दी है।

सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों में भी तुअर (अरहर) की खरीद जल्द ही शुरू हो जाएगी। तुअर की खरीद नाफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ए-संयुक्त पोर्टल पर पूर्व-पंजीकृत किसानों से भी की जाती है। भारत सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों से 100 प्रतिशत तुअर की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना 2025-26 को खरीद कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक प्रभावशीलता लाने के लिए प्रशासित किया जाता है जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करता है बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता को भी नियंत्रित करता है।

एकीकृत पीएम-आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना के तहत, अधिसूचित दालों, तिलहनों और खोपरा की खरीद निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अनुरूप केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है।

किसानों को दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।

सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2028-29 तक अगले चार वर्षों के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत तक तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद की जाएगी। (एएनआई)