Delhi Pollution: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR निकायों को दिया निर्देश, प्रदूषण उल्लंघन पर हो 'जीरो टॉलरेंस'

Published : Nov 19, 2026, 04:47 PM IST
Union Minister for Environment, Forest and Climate Change (EFCC), Bhupender Yadav (Photo/PIB)

सार

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कचरा जलाने पर रोक, सड़क धूल प्रबंधन और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (EFCC) मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को अंताल्या (तुर्किए) से वर्चुअली एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के निकाय शामिल हुए, जिसमें दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उनके विंटर एक्शन प्लान की तैयारियों और उन्हें लागू करने का आकलन किया गया। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सर्दियों के मौसम में जमीन पर दिखाई देने वाली और लगातार कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सख्त लागू करने, रोजाना निगरानी करने और हर स्तर पर साफ जवाबदेही तय करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा नागरिक-केंद्रित और मददगार होना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदूषण कंट्रोल के उपाय करते समय नागरिकों को बेवजह परेशानी न हो।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री (MoEFCC) कीर्ति वर्धन सिंह, सचिव (MoEFCC) नरेंद्र भूषण, अध्यक्ष (CAQM) राजेश वर्मा, सचिव (राजधानी विकास विभाग, MoHUA) डी थारा, महानिदेशक और विशेष सचिव (MoEFCC) संतोष तिवारी, अपर सचिव (MoEFCC) और अध्यक्ष (CPCB) अमनदीप गर्ग, संबंधित नगर निगमों के मेयर और कमिश्नर, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। CAQM के सदस्य सचिव तरुण पिथोडे ने संबंधित NCR शहरों द्वारा की गई प्रगति पेश की, जबकि CAQM अध्यक्ष ने उनके एक्शन प्लान को जमीन पर लागू करने और अलग-अलग मोर्चों पर अभी किए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी दी।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए यादव ने नगर निगमों को नगर निगम के कचरे, सूखी पत्तियों और बायोमास को खुले में जलाने के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' अपनाने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने हर वार्ड में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को चालू करने को कहा ताकि घंटों के भीतर शिकायतों का जवाब दिया जा सके, और नियम लागू न कर पाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके। उन्होंने रोजाना पैदा होने वाले कचरे की पूरी प्रोसेसिंग के लिए तुरंत सुधार के उपाय करने और खासकर भलस्वा और ओखला डंपसाइट पर समयबद्ध तरीके से पुराने कचरे के निपटान में तेजी लाने का भी आह्वान किया।

मिलकर और विकेंद्रीकृत काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए मंत्री ने मेयरों द्वारा वार्ड स्तर पर नियमित समीक्षा और समय पर शिकायतों के निपटारे के लिए नोडल अधिकारियों के साथ खास व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा। उन्होंने निकायों से NCR में सफल पहलों को सीखने और उन्हें लागू करने का आग्रह किया, जिनमें MC दिल्ली का मलबा ऐप, MC फरीदाबाद का पॉटहोल एंबुलेंस, MC गुरुग्राम का स्वच्छता कर्मचारियों की पहचान के लिए सर्वे और गाजियाबाद नगर निगम का शेयर करने लायक कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (C&D) वेस्ट पोर्टल शामिल है।

सड़क की धूल के प्रबंधन पर यादव ने निकायों को सड़क की मरम्मत में तेजी लाने, युद्ध स्तर पर मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (MRSM) की क्षमता बढ़ाने और सर्दियों के दौरान डबल शिफ्ट सहित उनका पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने GPS-सक्षम निगरानी, ICCC आधारित सुपरविजन और सड़क किनारे की धूल, गाद और निर्माण मलबे को रोज हटाने का आह्वान किया। मंत्री ने गुरुग्राम में PM10 प्रदूषण से निपटने के लिए पहचाने गए खुले स्थानों को हरा-भरा करने सहित सड़क विकास और धूल कम करने के उपायों की एडवांस प्लानिंग की जरूरत पर भी जोर दिया।

उन्होंने C&D साइटों पर धूल कम करने के मानदंडों का सख्ती से पालन करने, पहिया धोने की सुविधा चालू करने और नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया, जिसमें नियमों का पालन न करने वाली साइटों को बंद करने सहित कड़ी कार्रवाई शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लक्ष्य निर्माण स्थलों के आसपास 'दिखाई देने वाली धूल नहीं' सुनिश्चित करना होना चाहिए। मंत्री ने आगे ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया, जिसमें दिल्ली द्वारा दिखाए गए अनुसार बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वालों की सक्रिय पहचान शामिल है।

हॉटस्पॉट पर उठाए जाने वाले कदमों और GRAP को लागू करने की समीक्षा करते हुए यादव ने निकायों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और हॉटस्पॉट-विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया, जिसकी नियमित रूप से मेयरों और अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने मौजूदा GRAP चरण के तहत लागू होने वाले सभी उपायों को बिना किसी अपवाद के सख्ती से लागू करने का आह्वान किया।
संस्थागत जवाबदेही पर जोर देते हुए मंत्री ने कलेक्टरों को नगर पालिकाओं के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करने और पिछड़ने वाले निकायों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे MoEFCC और MoHUA के सचिवों के अलावा CAQM और CPCB के अध्यक्षों से कहा कि वे संबंधित नगर निगमों और NCR शहरों की नगर पालिकाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करें ताकि निर्देशों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

इस बात पर जोर देते हुए कि जवाबदेही मापने योग्य परिणामों में बदलनी चाहिए, मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से वास्तविक समय में सार्वजनिक शिकायतों की निगरानी करने और भौतिक सत्यापन और समाधान के बाद ही शिकायतें बंद करने का अनुरोध किया। उन्होंने संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए जन जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया। पूरे सर्दियों के मौसम में लगातार प्रयासों की जरूरत पर जोर देते हुए यादव ने कहा कि हर वार्ड को हर दिन दिखाई देने वाली कार्रवाई का प्रदर्शन करना चाहिए, जिसके लिए नियमों को सख्ती से लागू करना, लगातार निगरानी, नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही होनी चाहिए।

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