
नई दिल्ली। दिल्ली में अब बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक मजबूती पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में दिल्ली की पहली मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति (Mental Health & Well-being Policy) लॉन्च की। 'EHSAAS 2026' कार्यक्रम के दौरान शुरू की गई इस नीति का लक्ष्य दिल्ली के 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाना है।
इस पहल के तहत छात्रों को जरूरत के मुताबिक काउंसलिंग, भावनात्मक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, 24 घंटे और सातों दिन चलने वाली मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन भी शुरू करने की व्यवस्था नीति का अहम हिस्सा है। इसका मकसद यह है कि किसी भी तरह के मानसिक दबाव, तनाव या भावनात्मक परेशानी से गुजर रहे विद्यार्थियों को समय पर मदद मिल सके।
सरकार का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक और परीक्षा में सफलता हासिल करना नहीं होना चाहिए। बच्चों का आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और मानसिक रूप से मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है।
A historic step towards making mental well-being an integral part of education in Delhi.
In the esteemed presence of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, CM Smt. Rekha Gupta launched Delhi’s first Mental Health & Well-being Policy at ‘EHSAAS 2026’, aimed at benefiting over 45 lakh students.
With dedicated counselling, a 24×7 mental health helpline and timely emotional support, the initiative seeks to ensure that every student has access to care, guidance and encouragement when needed.
The policy reflects Delhi Government’s vision of an education system that nurtures not only academic excellence, but also emotional resilience, self-confidence and the overall well-being of every child.
Hon’ble LG Shri Taranjit Singh Sandhu, Cabinet Ministers Shri Ashish Sood and Sardar Manjinder Singh Sirsa, and MP Shri Naveen Jindal also graced the occasion.
@Gurudev
@SandhuTaranjitS
@ashishsood_bjp
@mssirsa
@MPNaveenJindal
#ViksitDelhi
— CMO Delhi (@CMODelhi) November 19, 2026
इस नीति की सबसे अहम बात यह है कि स्कूलों में हर 500 विद्यार्थियों पर कम से कम एक काउंसलर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में हर 100 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर रखने का प्रावधान है। इससे छात्रों को अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने और समय रहते विशेषज्ञों की मदद लेने का मौका मिलेगा।
यह व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगी। इसके दायरे में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है। नीति का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां वे बिना किसी झिझक या डर के अपनी भावनात्मक परेशानियां साझा कर सकें।
EHSAAS 2026 के तहत 24×7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन की व्यवस्था भी की गई है। इसका मकसद छात्रों को किसी भी समय सहायता उपलब्ध कराना है। खासकर परीक्षा के दबाव, चिंता, बुलिंग, साइबर बुलिंग और दूसरी भावनात्मक परेशानियों से जूझ रहे विद्यार्थियों को समय पर मदद मिल सकेगी।
नीति में स्कूलों और कॉलेजों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था मजबूत करने के साथ जरूरत पड़ने पर छात्रों को विशेषज्ञों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने का प्रावधान भी शामिल है। कॉलेजों में हेल्पलाइन की जानकारी छात्रों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इसे उनके पहचान पत्रों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी रखी गई है।
इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने की जिम्मेदारी केवल काउंसलर तक सीमित नहीं रहेगी। शिक्षकों और स्कूलों से जुड़े अन्य कर्मचारियों को भी बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों और भावनात्मक परेशानी के शुरुआती संकेतों को पहचानने के लिए तैयार किया जाएगा।
स्कूलों में वेलनेस टीम और वेल-बीइंग कमेटी जैसी व्यवस्थाओं के जरिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर ध्यान दिया जाएगा। बुलिंग और साइबर बुलिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेने, जरूरतमंद बच्चों को उचित सहायता दिलाने और आपात स्थिति में तुरंत कदम उठाने पर भी जोर दिया गया है। नीति में बच्चों की निजता और गरिमा की सुरक्षा को भी अहम स्थान दिया गया है। यानी काउंसलिंग के दौरान साझा की गई संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित संस्थानों की होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना चाहती है, जिसमें बच्चों की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को भी उतनी ही अहमियत मिले जितनी उनकी पढ़ाई को दी जाती है। सरकार की सोच है कि विद्यार्थी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित न रहें, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, भावनात्मक मजबूती और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित हो। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समय पर बातचीत और सहायता मिलने से बच्चों को अपनी समस्याओं को समझने और उनसे निपटने में मदद मिल सकती है।
दिल्ली की पहली मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति के लॉन्च के मौके पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ सांसद नवीन जिंदल भी शामिल हुए। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में शुरू हुई यह पहल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को संस्थागत रूप से शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि स्कूलों और कॉलेजों में काउंसलिंग, हेल्पलाइन और दूसरी सुविधाएं कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती हैं।
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