NBFCs Loan Limit हटेगी? MSME Funding के लिए World Bank की बड़ी सिफारिश

NBFCs Loan Limit: वर्ल्ड बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार से NBFCs पर ब्याज सीमा हटाने और ऋण प्रतिबंधों को कम करने का सुझाव दिया है। 

नई दिल्ली (ANI): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को ऋण प्रतिबंधों को कम करने के लिए NBFCs पर ब्याज सीमा को हटा देना चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख सिफारिशें दी गई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए पर्याप्त वित्तपोषण प्रदान करना, NBFCs की ऋण देने की क्षमता को मजबूत करके, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटी के लिए पात्र होने के लिए NBFCs पर मौजूदा ब्याज सीमा को हटाकर” ये सिफारिशें NBFCs की तरलता तक पहुँच में सुधार, उनके ऋण देने पर प्रतिबंधों में ढील और बैंकों द्वारा NBFCs को फंडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए जोखिम-साझाकरण तंत्र शुरू करने पर केंद्रित हैं।

सुझाए गए प्राथमिक उपायों में से एक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत गारंटी के लिए पात्र होने के लिए NBFCs पर मौजूदा ब्याज सीमा को हटाना है।

विश्व बैंक का कहना है कि इस सीमा को हटाकर, NBFCs के पास MSME को ऋण देने में अधिक लचीलापन होगा, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए वित्तपोषण की बेहतर पहुँच सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त, NBFCs को ऋण देने वाले बैंकों के लिए जोखिम-साझाकरण तंत्र शुरू करने से NBFC फंडिंग का समर्थन करने में बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

NBFCs पर नियामक पर्यवेक्षण के सख्त होने से तरलता की पहुँच को लेकर चिंताएँ पैदा हुई हैं, खासकर छोटे और मध्यम आकार के NBFCs के लिए।

इसका समाधान करने के लिए, विश्व बैंक एक स्थायी तरलता व्यवस्था शुरू करने की सिफारिश करता है जिसमें विकास वित्त संस्थानों (DFI) के माध्यम से आवधिक तरलता सुविधाएं, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (TLTRO), और आंशिक ऋण गारंटी योजनाएं शामिल हैं। इस तरह के उपाय NBFCs के लिए धन के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करेंगे, अल्पकालिक उधार पर उनकी निर्भरता को कम करेंगे और MSME के लिए वित्तपोषण को अधिक सुलभ बनाएंगे।

महामारी के दौरान, सरकार समर्थित दीर्घकालिक ऋण सहायता मुख्य रूप से केवल अच्छी तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत NBFCs के लिए ही उपलब्ध थी, जिससे छोटे और मध्यम आकार के NBFCs को धन के लिए संघर्ष करना पड़ा।

इस तरह की असमानताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, विश्व बैंक का सुझाव है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक अधिक संरचित और स्थायी तरलता तंत्र लागू करें।

यह NBFCs, विशेष रूप से MSME को सेवा प्रदान करने वालों को बहुत आवश्यक स्थिरता प्रदान करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय संकट के समय छोटे ऋणदाता पीछे न रह जाएं।

निष्कर्षतः, नियामक लचीलेपन, बेहतर तरलता पहुँच और जोखिम-साझाकरण तंत्र के माध्यम से NBFCs को मजबूत करने से MSME को वित्तपोषित करने की उनकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विश्व बैंक द्वारा दी गई सिफारिशें एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देती हैं -- नियामक पर्यवेक्षण को कड़ा करते हुए साथ ही यह सुनिश्चित करना कि NBFCs के पास पर्याप्त तरलता सहायता हो। (ANI)