हरियाणा में आपात बैठक, नागरिकों की सुरक्षा के लिए जाएंगे अहम फैसले

हरियाणा में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आपात बैठक बुलाई। अधिकारियों को छुट्टियां रद्द कर तत्काल योजना बनाने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश।

चंडीगढ़(एएनआई): मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां राज्य नागरिक सलाहकार और कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक बुलाई गई, जो समिति के अध्यक्ष भी हैं। बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नागरिक सुरक्षा तंत्र मजबूत और सुव्यवस्थित हो ताकि आपात स्थिति, विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण हमलों या आपदाओं के समय लोगों, संपत्ति और आवश्यक सेवाओं की रक्षा की जा सके। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया कि वे वर्तमान में छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत वापस बुलाएँ। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि वे आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम और आकस्मिक योजनाएँ तैयार करें। उन्होंने कहा, "विभागों को कम समय में आवश्यक उपायों को लागू करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए।"

आपात स्थिति के दौरान समन्वय बढ़ाने के लिए, राज्य सचिवालय में उप सचिव (सचिवालय प्रतिष्ठान) की देखरेख में एक युद्ध आपातकालीन शाखा स्थापित की जाएगी। समिति की उपाध्यक्ष, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुमिता मिश्रा ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने सख्त प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल और निरंतर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा, "इस तरह की सामग्री पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए, और गलत सूचना फैलाने वाले सभी खातों को ट्रैक करके बंद कर देना चाहिए।"

बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, और स्टॉकिस्टों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी इन्वेंट्री को केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पोर्टलों पर रीयल-टाइम आधार पर अपलोड करें। मिश्रा ने आगे सभी प्रशासनिक सचिवों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके विभाग आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाइयों को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने प्रत्येक विभाग को एक ड्यूटी ऑफिसर (उप सचिव या समकक्ष से नीचे के पद का नहीं) नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो विभाग की प्रतिक्रिया के समन्वय और राज्य और केंद्र सरकारों से सभी संचारों को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। विभागों को निर्देश दिया गया था कि वे आज शाम तक अपने नामित अधिकारियों के संपर्क विवरण मुख्य सचिव कार्यालय को जमा करें।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और उच्च शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिवों ने भाग लिया। उद्योग और स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव, विकास और पंचायत, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, शहरी स्थानीय निकाय और सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के आयुक्त और सचिव भी उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी, अग्निशमन सेवा महानिदेशक और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के कमांडेंट सहित वरिष्ठ सुरक्षा और आपातकालीन अधिकारियों ने भी भाग लिया। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी), नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन (पश्चिमी कमान, चंडीमंदिर), सरकारी रेलवे पुलिस (अंबाला), कमांडेंट जनरल, होम गार्ड और निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। (एएनआई)