आंध्र प्रदेश में डिजिटल क्रांति: 'मन मित्र' से 30 जून तक व्हाट्सएप पर 500 सरकारी सेवाएं

आंध्र प्रदेश (एएनआई): आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने घोषणा की है कि 30 जून तक 'मन मित्र' के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए 500 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सभी भुगतान एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किए जाएंगे, और एआई-संचालित चैटबॉट आवाज-आधारित सेवा अनुरोधों को सक्षम करेंगे, जिसमें बस टिकट बुकिंग और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, व्हाट्सएप सेवाओं का विस्तार अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु से परे कई भाषाओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।

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"अब तक, मन मित्र के माध्यम से 77 बंदोबस्ती सेवाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर टीटीडी सेवाओं को प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने का निर्देश दिया है," विज्ञप्ति में कहा गया है।

जनवरी 2025 से, मन मित्र ने 5.1 मिलियन से अधिक लेनदेन की सुविधा प्रदान की है, जिससे 2.5 मिलियन नागरिकों को लाभ हुआ है। विशेष रूप से, छात्र घर से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे स्कूल जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। भविष्य में, छात्रों के परिणाम भी व्हाट्सएप के माध्यम से वास्तविक समय में भेजे जाएंगे।

30 जून, 2025 तक, मन मित्र के माध्यम से 500 सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें एआई-संचालित स्वचालन और वास्तविक समय प्रतिक्रिया तंत्र होगा। व्यवसाय से संबंधित सेवाएं (जी2बी) जैसे प्रोत्साहन और अनुमतियां भी पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन लाई जाएंगी।

लोकेश ने कहा कि शासन कार्यालयों और नौकरशाही के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की जेब तक वास्तविक सेवाएं पहुंचाने के बारे में होना चाहिए। मन मित्र का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए तुरंत सुलभ बनाना है। 100 दिनों के भीतर, मन मित्र वर्जन 2.0 एआई-संचालित आवाज-सक्षम सेवाएं शुरू करेगा, जो वैश्विक शासन में एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा, विज्ञप्ति में कहा गया है।

लोकेश ने जोर देकर कहा कि आंध्र प्रदेश डिजिटल शासन में अग्रणी बना रहेगा, जिसमें एस्टोनिया, यूएई और सिंगापुर से सबक लिए जाएंगे। सरकारी टीमें यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करेंगी कि मन मित्र दुनिया का सबसे उन्नत सार्वजनिक सेवा मंच बन जाए।

लोकेश ने आश्वासन दिया कि सभी सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप (मन मित्र) के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, जिससे यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासन सुधारों में से एक बन जाएगा। (एएनआई)