के. कविता ने तेलंगाना सरकार के 2 लाख करोड़ के कर्ज पर उठाए सवाल, पैसों का मांगा हिसाब-किताब

बीआरएस एमएलसी के. कविता ने तेलंगाना सरकार के 2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुराने प्रोजेक्ट्स या लोन का भुगतान नहीं कर रही है।

हैदराबाद: भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के. कविता ने तेलंगाना सरकार के हाल ही में लिए गए 2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर चिंता जताई और सवाल किया कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है। एएनआई से बात करते हुए, कविता ने बताया कि इतना बड़ा कर्ज लेने के बावजूद, सरकार पुराने प्रोजेक्ट्स या लोन का भुगतान नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा, "आज हमारे तेलंगाना के सीएम, रेवंत रेड्डी ने 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेकर खुद को सबसे ऊपर रख लिया है, और अब तक वो यही कह रहे हैं कि वो केसीआर सरकार से विरासत में मिले कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि सरकार लगातार विभिन्न एजेंसियों से लिए गए कर्जों पर डिफ़ॉल्ट कर रही है। अब, जब आप 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ला रहे हैं, तो आप राज्य के पुराने प्रोजेक्ट्स या पुराने कर्जों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है?" 

बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि यह पैसा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने वाले गैर-जरूरी प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। कविता ने इस बात का दावा करते हुए कहा," आज तेलंगाना के लोगों के मन में यही सवाल है। यह पैसा गैर-जरूरी प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारों की जेब में जा रहा है।," इससे पहले, के. कविता ने हैदराबाद में सीपीएम कार्यालय का दौरा किया और तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। के. कविता ने इस मुद्दे पर हर पार्टी से समर्थन का अनुरोध किया और कहा कि राज्य सरकार बिना किसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव कराने की कोशिश कर रही है।

बीआरएस एमएलसी ने सीपीएम से अपनी पार्टी के "रेल रोको" अभियान के लिए भी समर्थन मांगा, जो 17 जुलाई को होने वाला है। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के पिछड़े वर्ग की "गंभीरता" को समझे। के. कविता ने आगे कहा, "हम सीपीएम से 17 जुलाई को होने वाले हमारे रेल रोको अभियान का समर्थन करने का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र सरकार तेलंगाना के पिछड़े वर्ग की गंभीरता को समझे और यह भी सुनिश्चित हो सके कि राज्य सरकार तेलंगाना के पिछड़े वर्ग आंदोलन को समझे।",  तेलंगाना पिछड़ा वर्ग 2025 विधेयक 17 मार्च को तेलंगाना विधानसभा में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाना है। (एएनआई)