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CM भूपेंद्र पटेल के 4 साल: सेवा, सुशासन और औद्योगिक विकास से गुजरात बना ग्रोथ इंजन

Published : Sep 12, 2025, 08:40 PM IST

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सार

CM भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल पूरे किए। सेवा, सुशासन, उद्योग और नीति निर्धारण से राज्य ने रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, AI और स्टार्टअप्स में नई ऊँचाइयाँ हासिल कीं।

13 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने सेवा दायित्व के 4 वर्ष पूरे किए। ये चार साल सेवा, समर्पण, सुशासन, औद्योगिक विकास और नीति निर्धारण के रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की यात्रा को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ राज्य के हर नागरिक तक पहुंचे। आज गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कॉर्पोरेटर से मुख्यमंत्री तक का सफर

15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्म।
अहमदाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई।
1987 में भाजपा से जुड़े।
1995-96 में मेमनगर नगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन।
1999-2000 और 2004-2006 तक मेमनगर नगर पालिका के अध्यक्ष।
2008-2010 तक एएमसी स्कूल बोर्ड के वाइस चेयरमैन।
2010-2015 तक थलतेज वार्ड के पार्षद।
2015-2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (AUDA) के चेयरमैन।
2017 में घाटलोडिया विधानसभा से विधायक चुने गए।
13 सितंबर 2021 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने।
2022 के चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर 12 दिसंबर 2022 को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।

मजबूत नेतृत्व और कड़े फैसले

भूपेंद्र पटेल ने चार वर्षों में निर्णायक नेतृत्व का परिचय दिया।

अहमदाबाद के चंडोला तालाब से अवैध निर्माण हटाए गए और 4 लाख वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई।
द्वारका और सोमनाथ में भी अवैध कब्जे हटाकर हजारों वर्ग मीटर जमीन जनता के लिए उपलब्ध कराई गई।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। लगभग 50 सरकारी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हुई।
भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बने।
बिजली की दरों में 15 पैसे की कमी कर जनता को 400 करोड़ रुपए का फायदा दिया।
किसानों को भूमि की खरीदी-बिक्री और प्रीमियम से संबंधित प्रक्रियाओं में राहत दी गई।

सेवा और समर्पण के 4 वर्ष

38 शहरों में बेघर लोगों के लिए 116 आश्रय स्थल, रोजाना 10 हजार लोग लाभान्वित।
15 लाख से अधिक मकानों का निर्माण।
बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना’।
3.26 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ।
‘नमो श्री योजना’ से 4 लाख माताओं को 222 करोड़ की सहायता।
‘श्रमिक अन्नपूर्णा योजना’ से 2.68 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन।
‘मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना’ से लाखों गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ।
आयुष्मान योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई।
2.92 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड मिले।
283 डायलिसिस सेंटर और 35 कीमोथेरेपी डे-केयर सेंटर शुरू।
‘स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात’ अभियान।
‘जी-सफल’ योजना से महिलाओं को आर्थिक सहायता।
4 वर्षों में 6547 रोजगार मेलों से 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार।
‘नमो लक्ष्मी’ योजना से 10 लाख छात्राओं को 1000 करोड़ से अधिक की सहायता।
‘नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना’ से 1.5 लाख छात्रों को 161 करोड़ की सहायता।
किसान सूर्योदय योजना से 19 लाख उपभोक्ताओं को दिन में बिजली।
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में गुजरात देश में दूसरे स्थान पर।
नारी गौरव नीति-2024 लागू।
वनबंधु कल्याण योजना 2.0 के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान।

सुशासन के 4 वर्ष

‘गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन’ (GRIT) की स्थापना।
‘गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग’ (GARC) का गठन।
2025 को ‘शहरी विकास वर्ष’ घोषित।
9 नई महानगर पालिकाएं, कुल संख्या 17 हुई।
नगरपालिकाओं को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति में अधिक अधिकार।
‘विकसित गुजरात @2047’ का रोडमैप बना।
6 ग्रोथ हब विकसित करने की दिशा में काम।
नई टीपी स्कीम में अर्बन फॉरेस्ट, पार्किंग और EWS के लिए भूमि आरक्षित।
छोटे नगरों के विकास के लिए 100 से अधिक टीपी स्कीम।
55 नगरों के लिए GIS आधारित डेवलपमेंट प्लान।
सुशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग।
शिक्षा विभाग ने ड्रॉपआउट रोकने के लिए AI आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लागू किया।
हेल्पलाइन नंबर 112 शुरू।
पीएम सूर्य घर योजना में गुजरात अग्रणी।
खेल ढांचे का विकास, 22 जिलों में 24 खेल परिसर।
नेशनल गेम्स, पुलिस गेम्स और कॉमनवेल्थ प्रतियोगिताएं आयोजित।
कॉमनवेल्थ 2029 और ओलंपिक 2036 की दावेदारी।