गुजरात में घटिया सड़क कार्यों पर कार्रवाई तेज, CM भूपेंद्र पटेल का सख्त आदेश- सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। घटिया कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 30 नवंबर तक सभी नगरों की सड़क स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है।

गांधीनगर। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट कहा है कि गुजरात में सड़कों और राजमार्गों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह निर्देश गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित बैठक में दिए, जिसमें उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और मुख्य सचिव एम. के. दास भी मौजूद थे।

बैठक में महानगरों के महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष, महानगर पालिकाओं के आयुक्त और क्षेत्रीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति की जानकारी साझा की।

सड़क निर्माण में गुणवत्ता सर्वोपरि: मुख्यमंत्री की सख्त नीति

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यभार संभालने के बाद से ही सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कई बार स्पष्ट किया है कि जनहित के कार्यों में लापरवाही या घटिया गुणवत्ता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी।

हाल ही में तीन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि 13 से अधिक ठेकेदारों के खिलाफ इसी वर्ष कठोर कार्रवाई की गई है। इन कदमों से सरकार का स्पष्ट संदेश है कि घटिया कार्य करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

पोटहोल मरम्मत और फील्ड विजिट को दी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि सड़कों पर बने गड्ढों (पोटहोल्स) को तुरंत भरने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित मनपा आयुक्त और उपायुक्त नियमित रूप से फील्ड विजिट कर कार्यों की गुणवत्ता की जांच करें और 30 नवंबर तक समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सीएम ने निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर पुलों का निर्माण चल रहा है, वहां नागरिकों की सुविधा के लिए डाइवर्जन हेतु आरसीसी रोड बनाए जाएं, ताकि आवागमन में कोई बाधा न हो।

मेंटेनेंस गारंटी अवधि में सड़क खराब होने पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यदि मेंटेनेंस गारंटी पीरियड के दौरान कोई सड़क खराब होती है, तो संबंधित ठेकेदारों को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी सड़क निर्माण कार्य मानकों के अनुसार और समयबद्ध पूरे हों।

प्रभारी मंत्रियों को जिलों की सड़कों की समीक्षा का निर्देश

सीएम पटेल ने हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में सड़कों की स्थिति की समीक्षा करने और 30 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। यह निर्णय राज्य में सड़क व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है।

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी का जोर: व्यस्त क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मरम्मत

बैठक में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि शहरों में जहां लोगों की अधिक आवाजाही होती है — जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मार्केट क्षेत्र — वहां सड़क मरम्मत का कार्य इस तरह हो कि जनता को उसका लाभ साफ दिखे। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण और नए सड़क निर्माण कार्यों का सतत संचालन जरूरी है, ताकि नागरिकों को बेहतर यातायात अनुभव मिल सके।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. थेन्नारसन, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपालिटीज सुश्री रेम्या मोहन, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री प्रभात पटेलिया, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री धीरज पारेख सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।