
चेन्नई (एएनआई): तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को लोगों से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और तीन-भाषा नीति के खिलाफ लड़ाई में राज्य की रक्षा के लिए "आगे आने" का आग्रह किया। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य दो गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक भाषा की और दूसरी परिसीमन के खिलाफ लड़ाई की।
स्टालिन ने ज़ोर देकर कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन राज्य के स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है।
"आज, तमिलनाडु दो गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है - भाषा की लड़ाई, जो हमारी जीवन रेखा है, और परिसीमन के खिलाफ लड़ाई, जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी लड़ाई का असली सार लोगों तक पहुँचाएँ। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सीधे तौर पर हमारे राज्य के स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है। आपको यह संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहिए। हर व्यक्ति को हमारे राज्य की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए," स्टालिन ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा।
स्टालिन ने कहा कि अन्य राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता की आवाज उठा रहे हैं। "आज, हम कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और अन्य राज्यों से एकजुटता की आवाज उठते हुए देख रहे हैं। इस प्रतिरोध का सामना करते हुए, केंद्र सरकार जोर देकर कहती है कि वह हम पर अपनी इच्छा नहीं थोप रही है, फिर भी उनके सभी कार्य कुछ और ही बताते हैं।" तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा।
स्टालिन ने तीन-भाषा नीति की आलोचना करते हुए कहा कि इसके परिणामस्वरूप केंद्र ने राज्य के धन को रोक दिया है और परिसीमन अब राज्य के प्रतिनिधित्व को 'प्रभावित' करेगा।
"उनकी तीन-भाषा नीति के कारण पहले ही हमारे सही धन को रोक दिया गया है। इसी तरह, जबकि वे दावा करते हैं कि वे तमिलनाडु की संसदीय सीटों को कम नहीं करेंगे, वे यह आश्वासन देने को तैयार नहीं हैं कि अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान रूप से नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारी मांग स्पष्ट है - केवल जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण न करें...हम किसी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तमिलनाडु के कल्याण और भविष्य से कभी समझौता नहीं करेंगे...तमिलनाडु विरोध करेगा! तमिलनाडु जीतेगा" स्टालिन ने कहा। इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अमित शाह के दक्षिणी राज्यों को दिए गए आश्वासन को अविश्वसनीय बताया कि परिसीमन प्रक्रिया में उन्हें नुकसान नहीं होगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह का बयान दक्षिणी राज्यों में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है।
"गृह मंत्री की अस्पष्ट टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि या तो उनके पास उचित जानकारी का अभाव है या कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुँचाने का जानबूझकर इरादा है," उन्होंने कहा। (एएनआई)
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