50 करोड़ की लागत से त्रिपुरा में इको पार्क, पर्यटन को बढ़ावा
सार
त्रिपुरा सरकार ने राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिरानिया के सचिंद्रानगर कॉलोनी में एक अत्याधुनिक इको पार्क के निर्माण की घोषणा की है।
अगरतला (एएनआई): त्रिपुरा सरकार ने राज्य के पर्यटन उद्योग को वैश्विक मानचित्र पर बढ़ावा देने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जिरानिया के सचिंद्रानगर कॉलोनी में एक अत्याधुनिक इको पार्क के निर्माण की घोषणा की है। पार्क का निर्माण अनुमानित 50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
यह पार्क कोलकाता के निको पार्क के मॉडल पर आधारित होगा और केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा।
परियोजना की मंजूरी के बाद तेजी से प्रगति को प्राथमिकता दी गई है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी, कोलकाता निको पार्क के प्रबंध निदेशक राजीब कौल, अध्यक्ष राहुल मित्रा, अरूप गोस्वामी, पर्यटन सचिव उत्तम कुमार चकमा और अन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र का आकलन करने के लिए निवासियों के साथ साइट का दौरा किया। 
अपनी आशावाद व्यक्त करते हुए, मंत्री चौधरी ने कहा कि इस पार्क का निर्माण न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगा बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को भी बढ़ाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को महत्वपूर्ण लाभ होगा।
यह पहल त्रिपुरा के पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अधिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है।
इससे पहले सोमवार को, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार ने कोकबोरोक और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और विधानसभा को सूचित किया कि लगभग 401 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री त्रिपुरा विधान सभा सत्र के दूसरे दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर कटौती प्रस्तावों का जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री साहा ने कहा, "कोकबोरोक और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास के लिए, वर्तमान राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए, राज्य सरकार ने कोकबोरोक और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं की प्रगति और विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, और इन कदमों को 2024-25 वित्तीय वर्ष में लागू करने के लिए, 2 करोड़ 16 लाख 78 हजार रुपये का कोष प्रदान किया गया, साथ ही 52 लाख 98 हजार रुपये का पूरक अनुदान दिया गया",।
उन्होंने कहा, “कोकबोरोक और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के छात्र जो अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, उनके लिए हम सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं, और किताबें भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिसके लिए धन की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में, हम राशि को कम नहीं कर सकते,”।
साहा, जिनके पास शिक्षा विभाग भी है, ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के तहत 25 डिग्री कॉलेज, 5 पेशेवर डिग्री कॉलेज, 6 पॉलिटेक्निक संस्थान और 1 डिग्री तकनीकी संस्थान और 3 एनसीसी इकाइयां हैं। (एएनआई)