रांची: अमित शाह का CM हेमंत सोरेन ने किया जोरदार स्वागत, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज

Amit Shah Ranchi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने रांची पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। बैठक में चार पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे।

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रांची में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में स्वागत किया। अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे।इस बैठक में चार पूर्वी राज्यों - झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता बुधवार शाम को रांची पहुंचे। राज्य भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अमित शाह के कार्यालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें भी साझा कीं

पोस्ट में लिखा, “केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए रांची, झारखंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर, प्रदेश अध्यक्ष श्री @yourBabulal जी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।” मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी स्वागत किया और पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का भी स्वागत किया; वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक 10 दिसंबर, 2023 को पटना में हुई थी। पांच क्षेत्रीय परिषदों (पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य) का गठन वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, और मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्हें हर साल बारी-बारी से चुना जाता है, उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक राज्य से दो और मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।
परिषद केंद्र और राज्यों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र में आने वाले सदस्य-राज्यों के बीच के मुद्दों को उठाती है, और इस प्रकार उनके बीच विवादों और अड़चनों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

क्षेत्रीय परिषदें कई तरह के मुद्दों पर चर्चा करती हैं, जिनमें सीमा संबंधी विवाद, सुरक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग, जल और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित मामले, वन और पर्यावरण, आवास और शिक्षा से संबंधित मामले शामिल हैं।