देश में अब सहकारिता से पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां चलेंगी, अमित शाह का ऐलान

Published : Apr 13, 2025, 09:15 PM IST
Union Home Minister Amit Shah (File Photo/ANI)

सार

Amit Shah on Cooperative Movement: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ 3.5 साल में सहकारिता आंदोलन (Cooperative Movement) को नए आयाम दिए। PACS अब 20 से ज्यादा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। 

Amit Shah on Cooperative Movement: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने ऐलान किया कि देश में अब पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों का संचालान भी सहकारिता के माध्यम से कराया जाएगा। शाह ने कहा कि मॉडल बायलॉज की स्वीकार्यता ने देश में सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सहकारिता आंदोलन विस्तार ले रहा है।

अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) की स्थापना की और मुझे पहला मंत्री बनाया। मात्र साढ़े तीन साल में पीएम मोदी ने सहकारिता क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं।

‘कुछ राज्यों में सहकारिता जिंदा रही, बाकी में मर गई’

अमित शाह ने कहा कि देश में सहकारिता आंदोलन असमान रूप से विकसित हुआ। कुछ राज्यों में यह तेज़ हुआ तो कुछ में सरकारीकृत होकर कमजोर पड़ गया। उन्होंने कहा कि कानूनों में समय के साथ बदलाव नहीं हुए इसलिए सहकारिता की गति कई राज्यों में थम गई। केंद्र स्तर पर कोई साझा सोच नहीं थी क्योंकि तब तक सहकारिता मंत्रालय अस्तित्व में नहीं था।

कृषि, पशुपालन और सहकारिता में एमपी की अपार संभावनाएं

मंत्री शाह ने मध्यप्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में कृषि (Agriculture), पशुपालन (Animal Husbandry), और सहकारिता (Cooperation) के क्षेत्र में विशाल संभावनाएं हैं जिन्हें साकार करने के लिए अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है।

PACS अब सस्ती दवाइयों से लेकर जल वितरण तक में सक्रिय

शाह ने PACS (Primary Agricultural Credit Societies) के विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि अब PACS 20 से ज्यादा क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उन्हें मोदी जी की सस्ती दवाइयां बेचने का लाइसेंस मिल चुका है और जल वितरण में भी उनकी भागीदारी तय की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं PACS के कंप्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से आम जनता तक पहुंच रही हैं।

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