रेलवे में 7,927 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी, CM मोहन यादव ने जताया आभार

केंद्रीय कैबिनेट ने PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय रेलवे में 7927 करोड़ रुपये की लागत से 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस निर्णय पर CM मोहन यादव ने आभार जताया है। जानें इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ और विस्तार के बारे में। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय रेलवे में तीन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का कुल बजट 7,927 करोड़ रुपये है, और यह भारतीय रेलवे के नेटवर्क को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। पीएम मोदी कैबिनेट के इस फैसले का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर अपना अभार व्यक्त किया।

मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं के प्रमुख घटक

इन परियोजनाओं में सबसे पहले जलगांव-मनमाड के बीच चौथी लाइन (160 किलोमीटर) का निर्माण होगा। इसके अलावा भुसावल-खंडवा के बीच तीसरी और चौथी लाइन (131 किलोमीटर) और प्रयागराज-मानिकपुर के बीच तीसरी लाइन (84 किलोमीटर) का निर्माण किया जाएगा। ये परियोजनाएं तीन राज्यों – महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सात जिलों को कवर करती हैं।

परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को

इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 639 किलोमीटर का विस्तार होगा। इससे खंडवा और चित्रकूट जैसे आकांक्षी जिलों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और लगभग 38 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अतिरिक्त, लगभग 1319 गांवों तक रेलवे सेवाएं पहुंचेंगी।

और क्या होगा फायदा?

रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने से यात्रा में सुविधा बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, तेल आयात में कमी आएगी, और CO2 उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा। मुंबई, प्रयागराज और वाराणसी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और यात्री यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कुछ यूं जताया आभार

मुख्यमंत्री डा. माेहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय की ₹ 7,927 करोड़ लागत की 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। रेल लाइन के विस्तार से मध्यप्रदेश के नागरिकों तथा यहां आने वालों के लिए आवागमन सुगम होगा, साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक एवं इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त करता हूं।