CM मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को 1574 Cr तो पेंशनधारियों को 332 Cr किया ट्रांसफर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में ₹1900 करोड़ ट्रांसफर किए। यह राशि बीना में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हस्तांतरित की गई।

भोपाल: राज्य के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सागर जिला के बीना में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खाते में सोमवार को करीब 1900 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया।

एक क्लिक में 1900 करोड़ से अधिक ट्रांसफर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीना में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को ₹1574 करोड़ रुपये और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को ₹332.43 करोड़ की राशि ट्रांसफर किया।

बीना कृषि उपज मंडी में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में किया ट्रांसफर

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव सोमवार को सागर जिला के बीना कृषि उपज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लाड़ली बहना योजना की 1.29 करोड़ बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर किया। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 332.43 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में सीएम डॉ.मोहन यादव ने अनेक विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया।

पहले इतनी धनराशि हो चुकी है ट्रांसफर

लाड़ली बहना योजना के तहत लाड़ली बहनों को 24,499 करोड़ तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहले भी उनके खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री बोले- नए परिसीमन आयोग से दूर होगी विसंगतियां...

सीएम डॉ.मोहन यादव ने कहा कि जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल तो है लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी आई हैं। जिले तो बढ़ गए लेकिन जिलों की अपनी सीमाएं हैं, कई विसंगतियां हैं, कई संभाग बहुत छोटे हो गए हैं। ऐसी कई विसंगतियों के लिए हमने नया परिसीमन आयोग बनाया है जिसके माध्यम से आस-पास के स्थानों को आस-पास के जिलों से जोड़कर लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। संभागों और जिलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा। सागर, इंदौर, धार ऐसे जिले हैं जिनमें बड़ी कठिनाइयां हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोग के माध्यम से दूर किया जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी।