CM मोहन यादव के इस फैसले से झूम उठे युवा, हर साल 7500 पदों पर होगी भर्ती

MP Police Recruitment Board: मध्यप्रदेश के आने वाले 3 सालों में कई सारी पुलिस भर्ती होने वाली है। इसके लिए नया पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा, जिसके चलते युवाओं को नया मौका मिलेगा।

Madhya Pradesh Police Recruitment: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था और सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए आने वाले 3 वर्षों में पुलिस विभाग में 22500 पदों पर भर्ती होने की बात रखी है। अभी तक पुलिस विभाग में भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल के जरिए की जाती थी। पुलिस को जल्द से जल्द मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अब मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' का गठन किया जाएगा और यही बोर्ड पुलिस में भर्तियां करने का काम करेगा। इससे पुलिस भर्ती में तेजी, पारदर्शिता और परफेक्शन तीन चीजें आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा से युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वो सीएम मोहन यादव को धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. ने कहा कि वर्ष 2025 के लिए पुलिस में मंजूर किए गए पदों की भर्ती 'मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड' की ओर से 'कर्मचारी चयन मंडल' करेगा। वर्ष 2026 से ये भर्तियां 'पुलिस भर्ती बोर्ड' द्वारा ही की जाएंगी। हर साल पुलिस के खाली 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी और इस प्रकार आने वाले 3 वर्ष में पुलिस विभाग के सभी खाली 22,500 पद भर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गृह विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शीघ्र ही गृह एवं वित्त विभाग की संयुक्त बैठक कर सभी लंबित मामलों का समुचित समाधान कर लिया जाएगा।

बच्चों से लेकर विधवाओं का रखा गया है ध्यान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस, जेल और नगर सेवा एवं सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए ग्रैजुएशन स्तर के सभी कोर्सोंस में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियां में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण दिये जाने की घोषणा भी की है। वीवीआइपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों सहित उप पुलिस अधीक्षक और इससे उच्च अधिकारियों को भी योग्यता अनुसार निर्धारित विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता दिये जाने का फैसला भी लिया गया है। पुलिस विभाग को दी जा रही इन सहुलियतों से विभाग की काम करने के तरीके फुर्ती आयेगी और अधिकारी एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और आमजन को सुरक्षा कवच मिलेगा।