'सभी को घर, इन्हें भी मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त ईलाज'- सीएम शिवराज सिंह चौहान

भोपाल. पांच लाख रुपये तक का मुफ्त ईलाज देने वाली योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। जो परिवार आयकर के दायरे में नहीं आते उन परिवारों के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। यह क्रांतिकारी फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान लाल परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस की परेड में किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अन्य फैसले के तहत हर गरीब परिवार को मकान देने के लिए 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' शुरू करने की बात भी कही। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे परिवार जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस एप में नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत घर बनाकर दिये जाएंगे। तिरंगा फहराने के बाद संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य एक समय बीमारू राज्य था मध्‍य प्रदेश, लेकिन आज प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। ये देश हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्‍ट्रपुरुष है। मैं आज संकल्प लेता हूं कि हमारी सरकार साल 2023 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 45 लाख करोड़ की उंचाई तक लेकर जाएंगे।

सीएम शिवराज ने गिनाईं प्रदेश की 10 सामाजिक क्रांतियां

पहली सामाजिक क्रांति हैं- भूमि और आवास

दूसरी सामाजिक क्रांति हैं- महिला सशक्तिकरण

तीसरी सामाजिक क्रांति हैं- किसानों के कल्याण की क्रांति

चौथी सामाजिक क्रांति हैं - कमजोर वर्ग के कल्याण की क्रांति

पांचवी सामाजिक क्रांति हैं - कौशल और रोजगार

छठवीं सामाजिक क्रांति हैं - गरीब कल्याण की क्रांति

सातवीं सामाजिक क्रांति हैं - शिक्षा की क्रांति

आठवीं सामाजिक क्रांति हैं - सबके लिए स्वास्थ्य की क्रांति

नौंवी सामाजिक क्रांति हैं - सांस्कृतिक अभ्युदय की क्रांति

दशवीं सामाजिक क्रांति हैं - सुशासन की क्रांति

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम शिवराज का संकल्प

-मध्य प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का आकार 45 लाख करोड़ रुपए की ऊँचाई तक पहुंचाना

-मध्यप्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों को ग़रीबी की रेखा से ऊपर ले जाना

- प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना

-कुल कृषि उत्पादन को बढ़ाकर 10 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंचाना

- सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाना

- ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 38 हजार मेगावॉट से भी अधिक करना

- प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का जाल बिछाया जाएगा

-प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे

-हर विकासखण्ड मुख्यालय पर कम से कम 30 बिस्तरीय सर्वसुविधायुक्त अस्पताल

-मध्यप्रदेश से कुपोषण के कलंक को पूरी तरह मिटाया जाएगा

- 6 हजार से अधिक सर्वसुविधायुक्त सी.एम. राईज स्कूलों का संचालन

- शिक्षकों के लगभग 25 हजार रिक्त पद भरे जाएंगे

- प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ेगी

- मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे

- 6000 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल का संचालन शुरू होगा

- 45 हजार आंगनबाड़ी केंद्र, प्री प्राइमरी स्कूलों के रूप में विकसित होंगे

- प्रत्येक विकासखंड में एक सरकारी कॉलेज होगा

- हर जिले में एक कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा

- आजीविका मिशन के अंतर्गत हर बहन की आमदनी हर महीने 10 हजार रुपये तक बढ़ाएंगे

- उज्जैन में 284 करोड़ की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा

- आईटी के क्षेत्र में 5 लाख नए रोजगार

- 5जी सेवाएं पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएंगी

- मप्र कृषि, युवा, महिला, कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी की शक्ति से आगे बढ़ेगा

प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया सशक्त भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्‍व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्‍न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है।

सुशासन की मिसाल बना प्रदेश

सीएम ने कहा कि मुख्‍यमंत्री जनसेवा अभियान के रूप में मध्‍यप्रदेश में सुशासन की एक नई क्रांति प्रवाहित हुई है। अभियान के प्रथम चरण में 83 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्‍न योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। अभियान के दूसरे चरण में 68 लाख 46 हजार से अधिक आवेदनों व 1 लाख 73 हजार से अधिक सी.एम. हेल्‍पलाईन शिकायतों का निराकरण हुआ है।

50 परिवार पर एक सीएम जनसेवा मित्र

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का विस्तार किया जाएगा। अभी 4-5 पंचायतों में एक सीएम जनसेवा मित्र कार्यरत हैं। आने वाले समय में हर 50 परिवार में एक सीएम जनसेवा मित्र को रखेंगे, जो उन परिवार की चिंता करेंगे।

पुलिस के लिए समर्पित राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुलिस के साथी प्रदेश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए दिन-रात कार्य करते हैं। आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को शासकीय कार्य के लिए की गयी यात्रा हेतु प्रतिमाह 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जायेगी। पौष्टिक आहार भत्ते को ₹650 से बढ़ाकर ₹1000 और किट क्लोथिंग भत्ते को बढ़ाकर ₹5000 करने का काम किया है।

रोजगार में नए आयाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय नौकरियों में भर्ती करने के साथ-साथ स्‍व-रोजगार की कई योजनाएं मध्‍य प्रदेश में निरंतर चल रही हैं। अब 22 अगस्‍त को युवाओं के उज्‍ज्‍वल भविष्‍य के लिए "मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ" योजना भी लॉन्च होगी। इसके तहत युवा काम भी सीखेंगे और उन्हें 8 से 10 हजार रुपये महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।