Global Investor Summit 2025: पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले – जैविक खेती में असीम संभावनाएं, किसानों और निवेशकों को होगा फायदा

 केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवाओं के सामने एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अनुकूल माहौल और सरकार की नीतियों को लेकर निवेशकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस आयोजन से प्रदेश को नए निवेश और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन मंगलवार को हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समिट के दौरान 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश परियोजनाएं जल्द ही धरातल पर उतरेंगी। इस दो दिवसीय समिट में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं देखीं। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों को भी दिशा दिखाने का काम कर रहा है और हर सेक्टर के लिए अलग-अलग इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।

भोपाल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच गए हैं। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के समापन समारोह में शामिल होंगे। भोपाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्टेट हैंगर पर उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

अमित शाह इस दो दिवसीय समिट के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि इस समिट का उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना और प्रदेश में व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ावा देना है। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री समिट को संबोधित करेंगे और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैविक खेती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जैविक खेती बड़े स्तर पर की जाती है और इसमें बेहतरीन संभावनाएं हैं। कृषि मंत्री ने बिहार में अपने विभागीय कार्यक्रम के चलते समिट में शामिल नहीं होने की बात कही, लेकिन हार्टिकल्चर सत्र में भाग लेकर जैविक खेती और मिलेट्स प्रोसेसिंग पर जोर दिया। कहा कि मध्यप्रदेश में जैविक खेती सबसे अधिक होती है, जिससे न केवल किसान बल्कि निवेशकों को भी फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स की प्रोसेसिंग और अन्य कृषि उत्पादों के क्षेत्र में निवेश करने से किसानों और उद्योगपतियों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। जैविक कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसान और निवेशक दोनों को बड़ी संभावनाएं मिल सकती हैं।  

 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के समापन समारोह के दौरान मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की। इस आत्मीय भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने मध्यप्रदेश टूरिज्म समिट के दौरान अपने गहरे लगाव का इजहार करते हुए कहा कि वह यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 2007 में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने एक गाइड की भूमिका निभाई थी, जिसमें वह एक महिला को भीमबेटका, सांची, भोजपुर और ग्वालियर घुमाते नजर आए थे।

एमपी की खूबसूरती से हुआ प्यार 

पंकज त्रिपाठी ने कहा, "उस वक्त मैंने मध्यप्रदेश की खूबसूरती को करीब से देखा और तभी से इस जगह से मेरा खास जुड़ाव हो गया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म बिहार में हुआ, मेरी कर्मभूमि मुंबई रही, लेकिन मध्यप्रदेश से मेरा गहरा नाता है।"

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान का वादा 

पंकज त्रिपाठी ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही वह राजनीति में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि राज्य की पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित कर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है।

ओजोन ग्रुप मध्यप्रदेश में अपनी विमानन सेवाएं शुरू करने के लिए राज्य सरकार के साथ साझेदारी करने जा रहा है। ओविलिया फर्नांडिस ने बताया कि "कल हम यूरोपियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन करने जा रहे हैं।"

पर्यटन और एविएशन सेक्टर में नया अध्याय 

ओजोन ग्रुप का यह कदम न सिर्फ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि मध्यप्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। कंपनी की योजना है कि हवाई यात्रा की सुविधाओं को बेहतर बनाकर यूरोपियन टूरिस्ट्स को महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और हरदा जैसे प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंचाया जा सके।

पर्यटन क्षेत्र में बड़ा निवेश करने जा रहा दुबई का ओजोन ग्रुप जल्द ही यूरोपियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीन हवाई जहाज उतारने की तैयारी में है। कंपनी की फाउंडर ओविलिया फर्नांडिस ने जानकारी दी कि उनका ग्रुप एविएशन सेक्टर में निवेश करने जा रहा है और इसमें मध्यप्रदेश को अहम भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है।

मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएं

ओविलिया फर्नांडिस ओविलिया फर्नांडिस ने बताया कि मध्यप्रदेश पर्यटन के लिए बेहद उपयुक्त स्थान है, खासकर विदेशी पर्यटकों के लिए। उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा लग रहा है कि हरदा में ईको एग्रीकल्चरल टूरिज्म का बेहतरीन स्कोप है। वहीं, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों पर यूरोपियन टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सकता है।"

मध्यप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की है, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह पॉलिसी देशभर में ई-व्हीकल सेक्टर को नई दिशा देने में मदद करेगी।

खट्टर ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार स्लम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग पर भी लगातार काम कर रही है। इसके तहत शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को EV अपनाने में आसानी होगी।

MP के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन भी इस योजना में विशेष रुचि रखते हैं। उन्होंने पहले दिल्ली में भी इस सेक्टर में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे मध्यप्रदेश को उनकी विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।

सरकार के इस कदम से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से भी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह नीति सफल रही, तो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश ई-व्हीकल सेक्टर का बड़ा हब बन सकता है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शहरीकरण की बढ़ती गति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार नए मापदंड तय करने और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने पर काम कर रही है। खट्टर ने कहा कि शहरी विकास की दिशा में टीओडी पॉलिसी, स्मार्ट सिटीज और अर्बन मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

भोपाल। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रियल एस्टेट सेक्टर के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल जनसंख्या का 50% तक पहुंच सकती है, जिससे शहरीकरण की नई चुनौतियां सामने आएंगी। मंत्री खट्टर ने रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए कहा कि अर्बन मोबिलिटी और सस्ते मकानों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) पॉलिसी के तहत शहरों में सुव्यवस्थित आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

10 लाख नए मकानों की योजना को मंजूरी का संकेत

खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अगले चरण में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित 10 लाख नए आवासीय मकानों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है ताकि कम आय वर्ग और मध्यम वर्ग को किफायती घर उपलब्ध कराए जा सकें।

नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी को रूरल-अर्बन ट्रांजिशन एरिया के रूप में भी जाना जाता है। इस नीति के तहत उन गांवों को विकसित किया जाएगा, जो भविष्य में स्मार्ट सिटी या शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो सकते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर, सुविधाओं का विस्तार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नई पॉलिसी से क्या होंगे फायदे?

• ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर बुनियादी ढांचा और शहरी सुविधाएं मिलेंगी।
• रियल एस्टेट और अफॉर्डेबल हाउसिंग में निवेश के नए अवसर खुलेंगे।
• रोजगार सृजन बढ़ेगा और युवाओं को नए व्यवसायों का लाभ मिलेगा।
• गांवों का संरचित विकास होगा, जिससे अनियंत्रित शहरीकरण को रोका जा सकेगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब गांवों के शहरीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास संजय शुक्ला ने अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज विषय पर प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी में अब गांवों को भी शामिल किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत ऐसे गांवों को विकसित किया जाएगा, जिनमें भविष्य में शहर बनने की क्षमता है।

बॉन्ड जारी कर होगा शहरों का विकास

संजय शुक्ला ने बताया कि अफॉर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। अब सरकार शहरों के विकास के लिए बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है। यह उन शहरों के लिए फायदेमंद होगा, जो खुद से बॉन्ड जारी नहीं कर सकते।

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि "पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह रोजगार और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्रोत भी है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।"

इन्वेस्टर्स समिट से क्या होंगे फायदे?

1. मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने के लिए निवेश आकर्षित किया जाएगा।
2. धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाएं लाएगी।
3. जैव विविधता और जंगल सफारी जैसे इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जाएगी।
4. स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को रोजगार देने के लिए पर्यटन उद्योग में नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस अहम सत्र में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया। इस समिट में विशेषज्ञों और निवेशकों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार की ओर से टूरिज्म सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियों पर प्रकाश डाला गया, जिससे मध्य प्रदेश को भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जा सकें।

पर्यटन में निवेश को लेकर क्या बोले पंकज त्रिपाठी? 

बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ ग्रामीण और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़े रहने के लिए भी जाने जाते हैं, ने इस अवसर पर कहा कि "मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता असीमित संभावनाएं रखती है। सही निवेश और रणनीति से यह राज्य भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है।"

भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आज दूसरा और अंतिम दिन है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर समिट में पहुंचे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन का सत्र शुरू हो गया। इस सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं।

1. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सबसे ज्यादा 5 लाख 21 हजार 279 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले।
2. NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ, जिससे 4010 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं पर काम होगा।
3. विभिन्न उद्योगों और स्टार्टअप्स को भी बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

समापन समारोह में क्या होगा खास?

गृह मंत्री अमित शाह के समापन समारोह में शामिल होने से उम्मीद की जा रही है कि वह निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के और अवसरों को लेकर विशेष जानकारी देंगे। इस समिट के जरिए राज्य सरकार ने देश और दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 का समापन आज होगा। इस समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित इस समिट में कई बड़े उद्योगपतियों और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भाग लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के पहले दिन सोमवार को 22 लाख 50 हजार 657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू (MoU) साइन हुए। इस निवेश से प्रदेश में 13 लाख 43 हजार 468 रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।