भगीरथपुरा दूषित पानी मामलाः मोहन यादव का एक्शन, 2 अधिकारी सस्पेंड-1 बर्खास्त

इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से 3 मौतें हुईं व कई बीमार हुए। लापरवाही पर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और जांच के लिए कमेटी बनी है। सरकार मृतकों के परिवारों को ₹2-2 लाख देगी और मरीजों का इलाज मुफ्त कराएगी।

इंदौर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की समस्या पर ध्यान दिया है। उन्होंने इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि जोनल अधिकारी शालिग्राम सिटोले और सहायक इंजीनियर योगेश जोशी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि प्रभारी सब-इंजीनियर (पीएचई) शुभम श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है। यह कमेटी आईएएस नवजीवन पंवार के निर्देशन में जांच करेगी। इस कमेटी में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रदीप निगम और मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेश राय को शामिल किया गया है। सीएम यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया, मृतकों को श्रद्धांजलि दी और इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की।

इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक, 35 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 29 दिसंबर की शाम से 30 दिसंबर की शाम के बीच, लगभग 66 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी की वजह से भर्ती हुए तीन लोगों की बाद में मौत हो गई। वैसे, स्वास्थ्य विभाग पोस्टमार्टम जांच के बाद एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी करेगा। अस्पताल में भर्ती होने का कारण यही बीमारी थी। मेरा मानना है कि ये मौतें इसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना (पानी दूषित होने की समस्या) के कारण हुईं। यह निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग अस्पतालों में भर्ती हुए थे या इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए हैं, उन्हें उचित और मुफ्त इलाज दिया जाए। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है।

सीएम यादव ने कहा, “इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में हुई घटना बहुत दुखद है। मैं मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूं और इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अधिकारियों को स्थिति पर करीब से नजर रखने और असरदार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।”