देश के सबसे साफ-सुथरे शहर में पानी बेस्वाद, लोगों ने पिया टॉयलेट मिक्स वाटर-अब तक 8 की मौत!

इंदौर में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा बीमार हैं। यह हादसा पीने के पानी की पाइपलाइन में ड्रेनेज का गंदा पानी मिलने से हुआ। सरकार ने मृतकों के परिवारों को ₹2 लाख की मदद और अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा की है।

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में पीने के पानी में गंदा पानी मिलने से आठ लोगों की मौत हो गई। सौ से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना देश के सबसे साफ शहर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हुई। नगर निगम द्वारा सप्लाई किए जा रहे पीने के पानी में ड्रेनेज पाइप का गंदा पानी मिलने से यह हादसा हुआ। मरने वाले आठ लोगों में से छह महिलाएं हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि 25 दिसंबर से सप्लाई हो रहे पानी में अजीब स्वाद और गंध आ रही थी।

पीने के पानी की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से गंदा पानी मिल गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि पाइपलाइन के ऊपर बने एक अवैध टॉयलेट का कचरा पीने के पानी में मिल गया था। इस गंभीर लापरवाही के लिए जोनल ऑफिसर समेत दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक सब-इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी बीमार लोगों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। ज़्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल, सौ से ज़्यादा लोग अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।

सरकार ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी आईएएस नवजीवन पंवार के निर्देशन में जांच करेगी। इस कमेटी में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रदीप निगम और मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शैलेश राय को शामिल किया गया है। सीएम यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया, मृतकों को श्रद्धांजलि दी और इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की।

इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक, 35 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 29 दिसंबर की शाम से 30 दिसंबर की शाम के बीच, लगभग 66 लोगों का इलाज चल रहा है। मेरा मानना है कि ये मौतें इसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना (पानी दूषित होने की समस्या) के कारण हुईं। यह निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग अस्पतालों में भर्ती हुए थे या इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए हैं, उन्हें उचित और मुफ्त इलाज दिया जाए।