मुख्यमंत्री मोहन यादव: 2026 होगा कृषि एवं किसान वर्ष, सहकारी समितियों को मिलेगी नई मजबूती

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2026 को कृषि एवं किसान वर्ष घोषित करते हुए सहकारी समितियों के सशक्तिकरण, कंप्यूटरीकरण, पैक्स विस्तार और किसानों को पारदर्शी सुविधाएँ देने पर जोर दिया। बैठक में दो वर्ष की उपलब्धियाँ और तीन वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों को मजबूत बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना सहकारी संस्थाओं की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2026 को मध्यप्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को उचित मूल्य, फसल चक्र के अनुसार सुविधाएँ और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृषि विपणन सहकारी समितियों को मजबूत किया जाए। साथ ही सहकारी समितियों का प्राथमिकता से कंप्यूटरीकरण किया जाए, ताकि सेवाएं पारदर्शी और सरल बन सकें।

मुख्यमंत्री ने समिति पदाधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष संपत्ति विवरण जमा करने की व्यवस्था अनिवार्य करने, तथा पंचायत स्तर पर पैक्स (PACS) स्थापित करने के निर्देश भी दिए। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने इस अवसर पर अपेक्स बैंक की 4 करोड़ 27 लाख 4 हजार 190 रुपये की अंशपूंजी का लाभांश चेक मुख्यमंत्री को सौंपा।

सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत उपलब्धियां

बैठक में अल्पकालीन ऋण वितरण, खाद-बीज वितरण, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, उचित मूल्य दुकानों के संचालन और “सहकार से समृद्धि” कार्यक्रम की उपलब्धियाँ प्रस्तुत की गईं। साथ ही आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।

पिछले दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां

सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण

• 15 कमजोर जिला सहकारी बैंकों को प्रत्येक को 50–50 लाख रुपये अंशपूंजी उपलब्ध कराई गई।
• एम-पैक्स का कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन ऑडिट
• एम-पैक्स कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन ऑडिट में प्रदेश देश में अग्रणी है।
• किसानों को खातों की जानकारी SMS के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है।
• कैडर और भर्ती व्यवस्था
• पैक्स सोसायटी मैनेजर के लिए कैडर व्यवस्था लागू।
• सहकारी बैंकों में प्रबंधक और बैंकिंग सहायकों की भर्ती राष्ट्रीयकृत बैंकों के मानकों के अनुसार।

बहुउद्देशीय गतिविधियां

• पैक्स में कई सेवाएं शुरू की गईं—
• 4460 कॉमन सर्विस सेंटर
• 4518 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र
• 63 जन औषधि केंद्र
• 59 जल कर वसूली केंद्र
• 2 एग्री ड्रोन
• 25 इफ्को आउटलेट

डिजिटल सुविधाएं

पैक्स को 4060 माइक्रो एटीएम और डेयरी समितियों को 1 माइक्रो एटीएम दिए गए।

कानूनी सुधार

सहकारी कानूनों में आम लोगों की सुविधा को देखते हुए संशोधन किए गए।

नए व्यवसायिक अवसर

सहकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी से समितियों को नए व्यवसायिक अवसर मिल रहे हैं।

किसानों को लाभ के लिए अनुबंध

पूसा बासमती धान खरीदने के लिए किसानों को लाभ दिलाने हेतु मैजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध।

पराली प्रबंधन पर काम

• पराली समस्या के समाधान की दिशा में पहल जारी।
• बीज संघ द्वारा एमपी चीता ब्रांड लॉन्च
• बीज व्यवसाय बढ़ाने के लिए MP Cheetah Brand शुरू किया गया।

नवीन समितियों का गठन

एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की कुल 1,601 नई समितियाँ बनाई गईं।

CPPP पहल में MoU

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में CPPP के तहत 19 एमओयू साइन किए गए।

विस्थापितों को रोजगार

कंपनियों से 10,000 से अधिक विस्थापित लोगों की 350 सहकारी समितियाँ गठित कर सुरक्षा गार्ड, माली, श्रमिक जैसे रोजगार उपलब्ध कराए गए।

आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना

• डिफॉल्टर किसानों को मुख्यधारा से जोड़ना
• पैक्स के डिफॉल्टर किसानों को फिर से मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
• QR कोड सुविधा
• RBI और NPCI से अनुमति लेकर ग्राहकों को QR कोड सुविधा प्रदान की जाएगी।
• इंटरनेट बैंकिंग सुविधा
• सभी जिला सहकारी बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग (View Facility) उपलब्ध होगी।
• युवाओं और महिलाओं का कौशल विकास
• सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए स्किल इकोसिस्टम का विस्तार किया जाएगा।