Madhya Pradesh Budget 2025: साढ़े चार लाख करोड़ का बजट, सीएम मोहन यादव का ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने से पहले कहा कि राज्य का बजट लगभग 4.20 लाख करोड़ रुपये का होगा।

भोपाल (एएनआई): वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश का बजट पेश करने से पहले, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य के बजट को दोगुना करने के अभ्यास में, लगभग 4.20 लाख करोड़ रुपये का बजट बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। 

सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था और तब से 2003 तक राज्य का बजट केवल 20,000 करोड़ रुपये था। अब, बजट को 21 गुना बढ़ाकर 4.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया गया है, जो दर्शाता है कि सरकार राज्य के विकास के लिए किस गति से काम कर रही है। 

"जब हमारी सरकार बनी, तो हमने कहा था कि हम पांच वर्षों में राज्य के बजट को दोगुना कर देंगे। पिछले साल, हमने 3.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था; इस बार, हमारे पास 4.20 लाख करोड़ रुपये का बजट होगा। हमें इसके बारे में पता चल जाएगा क्योंकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज इसे विधानसभा में पेश करेंगे। राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के साथ-साथ, हम पीएम मोदी के संकल्प की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं," सीएम यादव ने एएनआई को बताया। 

उन्होंने आगे कहा, "मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था और तब से 2003 तक राज्य का बजट केवल 20,000 करोड़ रुपये था। उस बजट को 21 गुना बढ़ाकर, अब अगर यह 4.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच रहा है, तो यह दर्शाता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है।"

मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ-साथ राज्य में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, उन्होंने कहा। 

इस बीच, राज्य कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने राज्य भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि सरकार एक बड़ा बजट दिखा रही है ताकि वह अधिक कर्ज ले सके।

"आज, राज्य का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया जाने वाला है और साथ ही, राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। सरकार एक बड़ा बजट दिखा रही है ताकि वह अधिक कर्ज ले सके। जो लोग बजट के लाभार्थी हैं - जैसे आदिवासी, दलित, छात्र, युवा और किसान - उनके लिए वे बजट में प्रावधान करते हैं लेकिन आवंटित धन का केवल 20-25% उपयोग करते हैं। वे केवल उन योजनाओं पर काम करते हैं जहां वे भ्रष्टाचार कर सकते हैं। राज्य में भारी भ्रष्टाचार है और इसका एक लंबा इतिहास है," पटवारी ने एएनआई को बताया। 

इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने से पहले सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। 

पटवारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए देवड़ा ने कहा, "मुझे नहीं पता कि वह कितना समझते हैं। लेकिन वे केवल कर्ज के बारे में पूछते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि यह ऋण नहीं है, यह एक निवेश है। ऋण भारत सरकार की अनुमति से राज्य द्वारा लिया जाता है और पूंजीकृत कार्यों पर खर्च किया जाता है।" (एएनआई)