मंदसौर में अब रात की सिंचाई खत्म? किसानों के लिए CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

Published : Oct 06, 2026, 09:07 PM IST
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सार

मंदसौर में किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली, लहसुन की ब्रांडिंग, डेयरी योजनाओं और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर जोर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बलराम कृषि महोत्सव में विकास योजनाओं की जानकारी दी।

मध्य प्रदेश का मंदसौर अब सिर्फ लहसुन और औषधीय फसलों की पहचान तक सीमित नहीं रहने वाला। खेती के साथ सड़क, हवाई और परिवहन कनेक्टिविटी को जोड़कर जिले के विकास का नया खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाओं और योजनाओं का जिक्र किया।

रात की सिंचाई से मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए अब दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें रात में खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है। सरकार का दावा है कि इससे खेती के साथ किसानों की सुरक्षा और सुविधा भी बेहतर होगी। मंदसौर में आधुनिक तकनीक के जरिए औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, एक जिला-एक उत्पाद के तहत जिले के लहसुन की ब्रांडिंग भी की जा रही है।

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लहसुन से डेयरी तक बढ़ेगा फोकस

मंदसौर में कृषि के साथ पशुपालन को भी आय का बड़ा आधार बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने गांवों में दुग्ध समितियां बनाने और ऑर्गेनिक घी व दूध उत्पादन की योजना का जिक्र किया। सरकार ने दुग्ध उत्पादन में मौजूदा स्तर से बढ़ोतरी कर 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। गोवर्धन पूजा पर उन्नत पशुपालकों को सम्मानित करने की योजना भी बताई गई। कार्यक्रम में जिले के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया और कृषि प्रदर्शनी लगाई गई।

एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री के मुताबिक मंदसौर को 8-लेन एक्सप्रेसवे, गांधी सागर चीता प्रोजेक्ट और पशुपतिनाथ लोक जैसी परियोजनाओं का लाभ मिला है। आने वाले समय में मंदसौर-नीमच एयरपोर्ट सुविधा और बस परिवहन के जरिए भोपाल से सीधी कनेक्टिविटी मिलने की बात भी कही गई। यानी सरकार का फोकस अब मंदसौर को सिर्फ कृषि जिला नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर है। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है।

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