MP Cabinet Meet: हेलीकॉप्टर सेवा, ताप विद्युत परियोजनाओं की लागत मंजूरी और मेडिकल कॉलेजों में नए पद

MP Cabinet Meet में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, सतपुड़ा और अमरकंटक ताप विद्युत गृहों की पुनरीक्षित लागत अनुमोदन तथा 13 मेडिकल कॉलेजों में 354 नए सीनियर रेसीडेंट पदों को मंजूरी मिली।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, ताप विद्युत गृहों की लागत अनुमोदन और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में नए पदों का सृजन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। इस सेवा का संचालन निजी ऑपरेटर करेंगे और यह प्रदेश के हवाई अड्डों, हेलीपैड्स और हवाई पट्टियों के बीच चलेगी।

तीन सेक्टरों में होगी सेवा

हेलीकॉप्टर सेवा तीन सेक्टरों में चलाई जाएगी:

• सेक्टर-1: इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर।
• सेक्टर-2: भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर।
• सेक्टर-3: जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल और इंदौर।

हेलीकॉप्टर सेवा का उद्देश्य और लाभ

इस सेवा का उद्देश्य प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटक स्थलों के बीच सस्ती और स्थायी हवाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

• यात्रियों और पर्यटकों को सुगम आवागमन मिलेगा।
• व्यवसाय और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
• पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
• प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की पुनरीक्षित लागत

मंत्रि-परिषद ने म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह (सारणी) की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी है।

• कुल लागत 11,678 करोड़ 74 लाख रुपये (नॉन EPC सहित)।
• वित्त पोषण का अनुपात 20:80 (अंशपूँजी और ऋण) रहेगा।
• राज्य सरकार 684 करोड़ 53 लाख रुपये उपलब्ध कराएगी।
• शेष राशि कंपनी अपने स्रोतों से जुटाएगी।
• वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक हर साल 50 करोड़ 62 लाख रुपये बजट से दिए जाएंगे।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की पुनरीक्षित लागत

मंत्रि-परिषद ने म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की अमरकंटक ताप विद्युत गृह (चचाई) की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी दी।

• कुल लागत 11,476 करोड़ 31 लाख रुपये।
• वित्त पोषण का अनुपात 20:80 (अंशपूँजी और ऋण) रहेगा।
• राज्य सरकार 699 करोड़ 90 लाख रुपये देगी।
• शेष राशि कंपनी अपने स्रोतों से जुटाएगी।
• वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक हर साल 66 करोड़ 98 लाख रुपये बजट से दिए जाएंगे।

चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेसीडेंट पदों का सृजन

प्रदेश के 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानकों के अनुसार सीनियर रेसीडेंट के 354 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।

किन-किन कॉलेजों में मिलेंगे पद

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा।

लाभ

• चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन सुचारू होगा।
• स्नातकोत्तर छात्र अपने ही कॉलेज में रेसीडेंसी कर सकेंगे।
• नॉन क्लीनिकल और पैरा क्लीनिकल संकायों में चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी।

यह भी पढ़ें