
मध्यप्रदेश की सियासत में 18 नवंबर का दिन कुछ अलग होने वाला है। इस बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक राजधानी भोपाल के किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, बल्कि गांधीसागर में होगी। खास बात यह है कि सरकार इस बैठक के जरिए एक ऐसे क्षेत्र को नई पहचान दिलाने की तैयारी में है, जहां बिजली उत्पादन से लेकर पर्यटन और रोजगार तक की बड़ी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि गांधीसागर में होने वाली यह बैठक अब तक की सभी कैबिनेट बैठकों से अलग होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 18 नवंबर को गांधीसागर में मध्यप्रदेश सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इसे सरकार की 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' पहल का हिस्सा माना जा रहा है। सीएम के मुताबिक, इसका उद्देश्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों को पहचान दिलाना, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
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गांधीसागर में विकसित पंप्ड स्टोरेज परियोजना इस बैठक का प्रमुख आकर्षण है। मुख्यमंत्री के अनुसार, करीब 11,474 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट है। इस तकनीक में कम मांग के समय पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पंप किया जाता है और बिजली की अधिक मांग होने पर पानी नीचे छोड़कर टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। मुख्यमंत्री का दावा है कि इससे बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और लागत में भी बड़ी कमी आएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना को विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों को इस परियोजना का भ्रमण कराएगी, ताकि वे आधुनिक ऊर्जा तकनीक को करीब से समझ सकें। सीएम ने इसे एशिया की सबसे बड़ी परियोजना बताते हुए प्रदेश की बड़ी उपलब्धि करार दिया।
गांधीसागर सिर्फ बिजली परियोजना के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। यहां चीता संरक्षण परियोजना, प्राचीन शैलचित्र और पुरातात्विक महत्व के स्थल मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, लाखों साल पुरानी चट्टानें और उन पर उकेरे गए चित्र इस क्षेत्र की विशेष पहचान हैं।सरकार को उम्मीद है कि बेहतर पहचान मिलने से पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधीसागर जैसे स्थानों पर कैबिनेट बैठक आयोजित करने से अधिकारियों और आम जनता को प्रदेश की विकास परियोजनाओं को समझने का अवसर मिलेगा। उनके मुताबिक, सरकार पर्यटन, ऊर्जा और स्थानीय व्यवसायों के जरिए रोजगार बढ़ाने पर जोर दे रही है। हालांकि, परियोजना से रोजगार के कितने नए अवसर पैदा होंगे और बिजली की लागत में कितनी कमी आएगी, इसका स्पष्ट आकलन अभी सामने नहीं आया है।
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