MP Cabinet News: मोहन यादव सरकार के बड़े फैसले, सड़क-IT और किसानों को बड़ा लाभ

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 5 मई 2026 की बैठक में ₹38,555 करोड़ की स्वीकृतियां दीं। सड़क, IT, आंगनवाड़ी, दलहन मिशन और व्यापारी कल्याण बोर्ड जैसे बड़े फैसलों से विकास, रोजगार और किसानों को लाभ मिलेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 5 मई को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जन-कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल ₹38,555 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कृषि को आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर करना है।

व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला: राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन

कैबिनेट ने प्रदेश के व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड (STWB) बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसका उद्देश्य व्यापारियों और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, जिससे समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके।

इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कई महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। साथ ही, CII, FICCI, DICCI, FIEO और लघु उद्योग भारती जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है। जिला स्तर पर भी समितियां (DLC) बनाई जाएंगी, जो हर महीने बैठक करेंगी।

सड़क निर्माण और आवास अनुरक्षण के लिए ₹32,405 करोड़ मंजूर

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क और आवास से जुड़ी योजनाओं के लिए ₹32,405 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

• सड़क-सेतु संधारण योजना के लिए ₹6,150 करोड़
• शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए ₹1,345 करोड़
• ग्रामीण सड़कों और जिला मार्गों के निर्माण/उन्नयन के लिए ₹24,300 करोड़
• सड़क सुरक्षा योजनाओं के लिए ₹610 करोड़

ये योजनाएं 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेंगी।

IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा: ₹1,295 करोड़ की स्वीकृति

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत IT और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ₹1,295.52 करोड़ स्वीकृत किए गए।

• IT और ई-गवर्नेंस केंद्रों (RCBC, DEGS, NIC) के संचालन के लिए ₹244.20 करोड़
• भोपाल के बांदीखेड़ी में 209.47 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए ₹225.32 करोड़
• IT निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए ₹300 करोड़
• स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) के लिए ₹526 करोड़

इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में IT उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

आंगनवाड़ी और मिशन वात्सल्य के लिए ₹2,412 करोड़

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों और बाल संरक्षण योजनाओं के लिए ₹2,412 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

• 1500 नए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए ₹1,800 करोड़
• मिशन वात्सल्य के संचालन के लिए ₹606.68 करोड़
• स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए ₹5 करोड़

इस योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को पोषण, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन: ₹2,442 करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट ने "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए ₹2,442.04 करोड़ की स्वीकृति दी। इस मिशन के तहत:

• उन्नत बीजों का उत्पादन और वितरण
• खेती का क्षेत्र बढ़ाना
• किसानों को प्रशिक्षण देना
• फसल कटाई के बाद प्रोसेसिंग और स्टोरेज को बढ़ावा देना

यह योजना 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उत्पादन में वृद्धि करना है।

समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम

इन सभी फैसलों से मध्यप्रदेश में बुनियादी ढांचे, कृषि, IT सेक्टर और सामाजिक योजनाओं को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य राज्य को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।