MP में अब हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचेगा प्रशासन, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शुरू होगा। डॉ. मोहन यादव, मंत्री और अधिकारी हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचकर शिकायतों का समाधान और योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवने घोषणा की है कि 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026' की शुरुआत 7 अगस्त से होगी। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि नियमित रूप से मैदानी दौरे कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान की समीक्षा करेंगे।

हर शुक्रवार होगा फील्ड विजिट, जनता से होगा सीधा संवाद

अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार प्रदेशभर में विशेष फील्ड भ्रमण किया जाएगा। इस दिन सामान्य प्रशासनिक बैठकों की बजाय अधिकारियों का पूरा समय जनसंवाद, शिकायतों के समाधान और सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए रहेगा।

जिला कलेक्टर पहले से भ्रमण क्षेत्र तय करेंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री और मंत्री भी तय कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे।

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लंबित शिकायतों और योजनाओं की होगी समीक्षा

मैदानी दौरे से पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। कोशिश होगी कि अधिकतम शिकायतों का समाधान मौके पर ही हो।

अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी, किसान फार्मर आईडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा संस्थानों और आंगनवाड़ी सेवाओं समेत कई योजनाओं की भी समीक्षा होगी।

उद्योग, कानून-व्यवस्था और सरकारी संस्थानों पर रहेगा फोकस

जनसंवाद के साथ उद्योग संवाद भी आयोजित किए जाएंगे, जहां MSME, कुटीर और बड़े उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसके अलावा सड़क, तालाब, सरकारी भवन, पुलिस थाने, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, कृषि मंडी और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निरीक्षण भी किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह अभियान संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के चार स्तंभों पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य केवल शिकायतों का निपटारा नहीं, बल्कि प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनकेंद्रित बनाना है।

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